वक्फ कायद्याविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात आतापर्यंत 6 याचिका दाखल झाल्या आहेत. या दाखल याचिकांवर तातडीने सुनावणी घेण्याची मागणीही करण्यात आली आहे. जमियत उलेमा-ए-हिंदच्या वतीने ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल यांनी सोमवारी सरन्यायाधीश संजीव खन्ना यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठासमोर वक्फ कायद्यातील दुरुस्तीविरोधात दाखल केलेल्या याचिकांवर लवकर सुनावणी घेण्याची मागणी केली आहे.
यावर सरन्यायाधीश संजीव खन्ना म्हणाले आहेत की, ‘विनंतीवर लवकर सुनावणी घेण्याची व्यवस्था आहे. तुम्ही आम्हाला मेल किंवा पत्र पाठवा. यावर सिब्बल म्हणाले की, ‘ही सर्व प्रक्रिया पूर्ण झाली आहे.’ यानंतर मुख्य न्यायाधीशांनी सांगितले की, ‘या सुनावणीबाबत लवकरच निर्णय घेण्यात येईल.’
दाखल याचिकांमध्ये काय म्हटले आहे?
वक्फ कायद्यातील दुरुस्तीविरोधात दिल्लीतील आम आदमी पक्षाचे आमदार अमानतुल्ला खान, काँग्रेस पक्षाचे खासदार मोहम्मद जावेद आणि एआयएमआयएमचे प्रमुख असदुद्दीन ओवेसी यांच्याशिवाय अनेक याचिकाकर्त्यांनी याचिका दाखल केल्या आहेत. वक्फ कायद्यात सुधारणा करून मुस्लिमांच्या धार्मिक आणि सांस्कृतिक स्वायत्ततेवर घाला घालण्यात आल्याचे याचिकांमध्ये म्हटले आहे. वक्फ दुरुस्ती कायदा मुस्लिमांच्या धार्मिक आणि धर्मादाय संस्थांचे व्यवस्थापन करण्यासाठी अल्पसंख्याकांचे अधिकार कमकुवत करतो. ही दुरुस्ती मुस्लिम समाजाविरुद्ध भेदभाव करणारी असल्याचे वर्णन याचिकांमध्ये करण्यात आले आहे.
काँग्रेस खासदाराच्या याचिकेत म्हटले आहे की, ‘हा बदल म्हणजे मुस्लिम समाजाच्या घटनात्मक अधिकारांचे उल्लंघन आहे. वक्फ दुरुस्ती कायदा वक्फ मालमत्तेच्या व्यवस्थापनावर मनमानी निर्बंध लादतो आणि मुस्लिम समाजाची धार्मिक स्वायत्तता कमकुवत करतो. दुसरीकडे, वक्फ दुरुस्ती कायदा मुस्लिमांच्या मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघन करत असल्याचे ओवेसी यांच्या याचिकेत म्हटले आहे.
