पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी ७ एप्रिल रोजी २५,००० पेक्षा जास्त शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या नियुक्त्या रद्द करण्याच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयावर या नोकऱ्या पुनःप्राप्त करण्यासाठी सरकार प्रयत्नशील राहील. असं म्हंटल होत. मला तुरुंगवास झाला तरी आम्ही नोकऱ्या गमावलेल्यांच्या पाठीशी उभे राहू असे म्हणत सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाविरोधात आवाज उठवला होता.

याचदरम्यान, आता काँग्रेस खासदार आणि लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी देखील सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचा विरोध करत राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांना पत्र लिहिले आहे.

राहुल गांधी यांनी सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म ‘X’ वर राष्ट्रपतींना लिहिलेले पत्र शेअर केले आहे. त्या पात्रता त्यांनी म्हंटल आहे की, “मी भारताच्या राष्ट्रपतींना पत्र लिहिलं आहे, ज्यामध्ये पश्चिम बंगालमधील हजारो योग्य शालेय शिक्षकांच्या भवितव्याबाबत हस्तक्षेप करण्याची विनंती केली आहे. न्यायालयीन निर्णयामुळे हे शिक्षक आपली नोकरी गमावण्याची शक्यता आहे.

दोन्ही न्यायालयीन निर्णयांमध्ये असं आढळलं आहे की काही उमेदवार पूर्णपणे योग्य पद्धतीने निवडले आहेत काहींची भरती पारदर्शक पद्धतीने झाली होती, तर काही चुकीच्या प्रक्रियेतून निवडले गेले होते. मात्र, दोषी आणि निर्दोष सर्वांनाच बडतर्फ केलं गेलं, हा अन्याय आहे.

भरती प्रक्रियेत झालेल्या अप्रामाणिक कृत्यांचा निषेध केला पाहिजे, परंतु जे शिक्षक योग्य मार्गाने भरती झाले, त्यांना दोषी ठरवणं हे अन्यायकारक आहे. अनेक शिक्षक गेली 10 वर्षं सेवा देत आहेत. आता त्यांना अचानक बडतर्फ केल्यास त्यांच्या कुटुंबांवर आर्थिक संकट कोसळेल, असं पत्र राहुल गांधींनी राष्ट्र्पतींना लिहिलं आहे.

https://twitter.com/RahulGandhi/status/1909516744726921521

३ एप्रिल २०२५ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने पश्चिम बंगाल उच्च न्यायालयाच्या त्या निर्णयाला कायम ठेवले आहे. ज्यात २५,७५३ शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या नियुक्त्या अवैध ठरवल्या होत्या. न्यायालयाने सांगितले की, ‘ही भरती प्रक्रिया गंभीर अनियमिततांनी भरलेली होती, ज्यामुळे या नियुक्त्या रद्द कराव्या लागल्या आहेत.’