वक्फ सुधारणा कायदा २०२५ देशभरात लागू करण्यात आला आहे. केंद्रीय गृह मंत्रालयाने या संदर्भात एक अधिसूचना सादर केली आहे. हा कायदा देशात ८ एप्रिलपासून २०२५ पासून लागू झाला आहे.

वक्फ बोर्डाच्या मनमानी कारभाराला आळा घालण्यासाठी हे विधेयक २ एप्रिल रोजी लोकसभेत सादर करण्यात आले. या विधेयकावर रात्री उशिरापर्यंत सत्ताधारी आणि विरोधी पक्षांमध्ये जोरदार चर्चा सुरू होती. या दीर्घ चर्चेनंतर हे विधेयक लोकसभेत मंजूर करण्यात आले, नंतर राज्यसभेत देखील हे विधेयक मंजूर झाले. त्यानंतर राष्ट्रपतींकडे हे पाठवण्यात आले, राष्ट्रपतींनी देखील हे विधेयक मंजूर केल्यानंतर त्याचे कायद्यात रूपांतर झाले. ५ एप्रिल रोजी राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी या विधेयकावर स्वाक्षरी केली.

दरम्यान, केंद्राने मंगळवारी (८ एप्रिल २०२५) सर्वोच्च न्यायालयात एक कॅव्हेट दाखल केला आहे. वक्फ (दुरुस्ती) कायदा, २०२५ च्या घटनात्मक वैधतेला आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर कोणताही आदेश देण्यापूर्वी सूचना देण्याची मागणी केली आहे.

https://twitter.com/ANI/status/1909595993743450576

वक्फ कायद्याविरोध सध्या विरोधकांकडून सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आल्या आहेत. अशातच केंद्राने कॅव्हेट दाखल केला आहे. कॅव्हेट दाखल करण्याचा उद्देश या याचिकांवर निर्णय देण्यापूर्वी सूचना दिल्या जाव्यात असा आहे. सोप्या शब्दात याला सावधानता याचिका असे म्हणतात.

वक्फ कायद्याला आव्हान देणाऱ्या एकूण १२ याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आल्या आहेत. ज्यात राजकारणी आणि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड आणि जमियत उलेमा-ए-हिंद यांच्या याचिकांचा समावेश आहे.