केंद्र सरकारने नुकताच पारित केलेला वक्फ बोर्ड सुधारणा कायदा पश्चिम बंगालमध्ये लागू करणार नाही अशी घोषणा मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी केली. कोलकाता येथे आज, बुधवारी आयोजित जैन समाजाच्या कार्यक्रमात त्यांनी ही घोषणा केली.
याप्रसंगी ममता बॅनर्जी म्हणाल्या की, केंद्राचा वक्फ सुधारणा कायदा पश्चिम बंगालमध्ये लागू केला जाणार नाही. मी अल्पसंख्याक लोकांचे आणि त्यांच्या मालमत्तेचे रक्षण करेन. मला माहित आहे की तुम्ही वक्फ कायद्याच्या अंमलबजावणीवर नाराज आहात. पण विश्वास ठेवा की, बंगालमध्ये कोणीही फूट टाकून राज्य करू शकरणार नाही. वक्फ दुरुस्ती विधेयक आता मंजूर व्हायला नको होते. वक्फ दुरुस्ती विधेयक गेल्या गुरुवारी लोकसभेत आणि शुक्रवारी राज्यसभेत मंजूर झाले. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी शनिवारी या विधेयकाला मान्यता दिली. या कायद्याच्या बाजूने सरकारचा युक्तिवाद असा आहे की त्यामुळे जमिनीशी संबंधित वाद कमी होतील. वक्फ बोर्डाचे काम कार्यक्षम, पारदर्शक आणि जबाबदार असेल. दुसरीकडे, बंगालमधील मुर्शिदाबादमध्ये वक्फ सुधारणा कायद्याच्या विरोधात झालेल्या निदर्शनादरम्यान मंगळवारी हिंसाचार उसळला. मुर्शीदाबादमध्ये बीएनएसएसच्या कलम 163 अंतर्गत प्रतिबंधात्मक आदेश लागू करण्यात आले. सार्वजनिक ठिकाणी 5 किंवा त्याहून अधिक लोकांना एकत्र येण्यास मनाई असेल. आदेशानुसार, प्रतिबंधात्मक आदेश 48 तासांसाठी लागू राहील. दरम्यान, जांगीरपूर परिसरात सुरक्षा व्यवस्था कडक करण्यात आली आहे.
दरम्यान भाजपने मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी कायदा आणि सुव्यवस्था राखण्यात अपयशी ठरल्या आहेत. पश्चिम बंगाल विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते सुवेंदू अधिकारी यांनी ट्विटरवर (एक्स) एक व्हिडिओ पोस्ट केला. यामध्ये त्यांनी दावा केला की काही समाजकंटक सार्वजनिक मालमत्ता जाळत आहेत. ते पोलिसांची वाहने जाळण्यात व्यस्त आहेत. निषेधाच्या नावाखाली अराजकता पसरवली जात आहे. त्या अधिकाऱ्याने बंगाल सरकारवर व्होट बँकेचे राजकारण करण्याचा आरोप केला. सुवेंदू अधिकारी यांनी या भागात केंद्रीय दल तैनात करण्याची मागणी केली आणि राज्याचे मुख्य सचिव आणि केंद्रीय गृह मंत्रालयाला हस्तक्षेप करण्याचे आवाहन केले.
