८ एप्रिल २०२५ पासून देशात वक्फ सुधारणा कायदा २०२५ देशभरात लागू झाला आहे. केंद्र सरकारने याबाबत एक अधिसूचना देखील सादर केली आहे. ज्यात देशात वक्फ सुधारणा कायदा लागू करण्यात आल्याची माहिती देण्यात आली आहे. दोन्ही सभागृहांच्या मंजुरीनंतर वक्फ दुरुस्ती विधेयकाला गेल्या आठवड्यात राष्ट्रपतींची मान्यता मिळाली होती. त्यानंतर देशभरात हा कायदा लागू करण्यात आला आहे.

देशात वक्फ दुरुस्ती कायदा लागू झाल्यानंतर मात्र, विरोधकांकडून या कायद्याला विरोध होत आहे. विरोधी पक्षांनी या कायद्याविरोधात न्यायालयात याचिका देखील दाखल केल्या आहेत. याचदरम्यान, पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी ‘वक्फ सुधारणा कायदा पश्चिम बंगालमध्ये लागू केला जाणार नाही.’ असं वक्तव्य केले आहे . ममतांच्या याच वक्तव्यानंतर मात्र, अनेक प्रश्न उपस्थित होत आहेत. संपूर्ण देशात लागू झालेला कायदा कोणत्याही राज्य सरकारकडून नाकारण्यात येऊ शकतो का? याबाबत काय नियम आहे? संविधानात असा काही उल्लखे आहे का? असे अनेक प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत.  याचबाबत आपण आजच्या बातमीद्वारे माहिती जाणून घेणार आहोत.

संविधानानुसार, कोणत्याही राज्य सरकारांना संसदेने पास केलेल्या कायदे व केंद्र सरकारने दिलेल्या सूचनांचे पालन करावे लागते. केंद्राने दिलेल्या सूचनांचे पालन करणे ही राज्यांची जबाबदारी आहे, असे संविधानकार म्हणतात. केंद्राच्या कोणत्याही कायद्याचे पालन न करणे हे संविधानाचे अपयश मानले जाते व असे झाल्यास कोणती कारवाई करता येईल याची स्पष्टपणे संविधानात तरतूद आहे. कलम २५६ नुसार, संसदेने मंजूर केलेले कायदे लागू करणे ही राज्य सरकारांची जबाबदारी आहे.

दुसरीकडे ममता बॅनर्जी यांच्या विधानाबाबत सर्वोच्च न्यायालयाच्या वकील अश्विनी उपाध्याय म्हणाल्या आहेत की, ‘ममता बॅनर्जी यांचं हे फक्त राजकीय वक्तव्य आहे. केंद्राच्या कोणत्याही कायद्याची अंमलबजावणी राज्य सरकारे थांबवू शकत नाहीत.

जर आपण ‘तीन तलाक’ कायद्याचे उदाहरण घेतले तर तो देशभरात लागू करण्यात आला आहे. अशा परिस्थितीत जर कोणत्याही राज्याचे मुख्यमंत्री म्हणाले की ते त्यांच्या राज्यात हा कायदा लागू करू देणार नाहीत, तर त्यांचे विधान स्वीकार्य ठरणार नाही.

जर त्या राज्यात तिहेरी ‘तीन तलाक’ खटला समोर आला व एखादी व्यक्ती त्यासाठी एफआयआर दाखल करायला गेली, तर पोलिस असे सांगून तक्रार नोंदवण्यास नकार देऊ शकत नाहीत की मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले होते की आम्ही हा कायदा राज्यात लागू होऊ देणार नाही.’

दरम्यान, संसदेत पास झालेले कायदे व केंद्राने दिलेल्या सूचना राज्य सरकारांना मान्य कराव्या लागतात. त्यांच्याकडे नकार देण्याचा पर्याय नसतो. पण ते सर्वोच्च न्यायालयात या विरोधात तक्रार करू शकतात. जर त्यांना वाटत असेल की, नागरिकांना अशा कायद्यांमुळे त्रास होत आहे, तर ते यासाठी न्यायालयाचे दार ठोठावू शकतात.

राज्य सरकारकडून असा विरोध करण्याची ही पहिलीच वेळ नाही. यापूर्वीही जेव्हा देशात CAA (Citizenship Amendment Act) कायदा लागू करण्यात आला तेव्हा देखील पश्चिम बंगाल आणि केरळच्या सरकारांनी त्यांच्या राज्यात हा कायदा लागू करण्यास विरोध केला होता.