नवी दिल्ली – नुकतेच ‘वक्फ सुधारणा विधेयक २०२५’ संसदेच्या दोन्ही सभागृहात पास झाले. तसेच त्यावर राष्ट्रपतींची स्वाक्षरी देखील झाली आहे. पण असे असले तरी यावरून मोठी राजकीय चर्चा सुरू आहे. काही इस्लामिक कट्टरपंथी आणि विरोधी पक्षांनी या विधेयकाला विरोध केला असला तरी, मुस्लिम समाजातील अनेक महत्त्वाच्या नेत्यांनी या विधेयकाचे समर्थन केले आहे.
भाजप अल्पसंख्याक मोर्चा ‘सुफी संवाद महाअभियान’चे राष्ट्रीय सहप्रभारी आबीद अली यासीन चौधरी यांनी सांगितले की, वक्फ बोर्डाचा कारभार पारदर्शक नसल्यानेच हे विधेयक आणावे लागले आहे. त्यांनी आरोप केला की, अनेक वेळा इदगाह, मशिदी किंवा दर्ग्याच्या जमिनी लग्न समारंभांसाठी भाड्याने दिल्या जातात किंवा विकल्या जातात. हे चुकीचे असून त्यावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी हे विधेयक आवश्यक आहे. विरोधकांना वाटते की, हे विधेयक आल्यावर त्यांची व्होटबँक कमी होईल, म्हणूनच ते विरोध करत आहेत, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. आबीद अली यांनी हेही म्हटले की, वक्फ बोर्डाने आतापर्यंत मुस्लिम समाजातील गरजूंना शिक्षण, आरोग्य यामध्ये फारशी मदत दिलेली नाही. त्यामुळे हे विधेयक पारित झाले, तर गरजू मुस्लीम समाजासाठी पारदर्शक व मदतीची व्यवस्था निर्माण होईल.
ऑल इंडिया वुमन मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्डाच्या अध्यक्षा शाइस्ता अंबर यांनी देखील या विधेयकाचे स्वागत केले आहे. त्यांनी म्हटले की, हे विधेयक मुस्लिम महिलांच्या हक्कांचे रक्षण करेल आणि त्यांच्या सक्षमीकरणास मदत करेल. वक्फ जमिनी या दान केलेल्या जमिनी असतात आणि त्यांचा गैरवापर थांबवण्यासाठी सरकारने पुढाकार घेतला आहे, हे स्वागतार्ह आहे. शाइस्ता अंबर यांनी सरकारला आवाहन केले आहे की, हे विधेयक केवळ कागदावर न राहता त्याचा फायदा प्रत्यक्ष मुस्लिम समाजाला, विशेषतः महिलांना, मिळावा.
पंतप्रधान मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने ‘एक हातात कुराण, एक हातात संगणक’ अशी भूमिका घेत मुस्लिम समाजाला शिक्षण आणि विकासाच्या प्रवाहात आणण्याचे प्रयत्न सुरू केले आहेत. त्यामुळे मुस्लिम समाजातील अनेक जण आता या विधेयकाकडे सकारात्मक दृष्टीने पाहत आहेत. सोप्या शब्दांत सांगायचं झालं तर, हे वक्फ सुधारणा विधेयक म्हणजे वक्फ जमिनींचा गैरवापर थांबवण्यासाठी आणि गरजू मुस्लिमांना योग्य मदत पोहोचवण्यासाठी सरकारचा एक महत्त्वाचा निर्णय आहे, ज्याला मुस्लिम समाजातील अनेक महत्त्वाच्या नेत्यांनी पाठिंबा दिला आहे.
कधी होईल कायदा लागू?
दोन्ही सभागृहात हे विधेयक मंजूर झाले आहे. तसेच त्यावर राष्ट्रपतींनी स्वाक्षरी करून या दुरुस्तीला मंजूरी दिली आहे. पण आता वक्फ कायदा कधी लागू होईल हे सरकारवर अवलंबून आहे. कारण केंद्र सरकार कायद्याच्या अंमलबजावणीच्या तारखेबाबत स्वतंत्र अधिसूचना जारी करेल आणि हा कायदा संपूर्ण देशात लागू केला जाईल.
