India News: भारताच्या विकासाच्या दिशेने एक महत्त्वपूर्ण आणि सकारात्मक पाऊल पुढे पडले आहे. कारण नीती आयोगाचे सदस्य प्रा. रमेश चंद यांनी १२ एप्रिल रोजी एक अहवाल सादर केला आहे. जाहीर केलेल्या या अहवालानुसार, देशातील गरिबीच्या प्रमाणात लक्षणीय घट झाली आहे.
प्रसिद्ध झालेल्या अहवालानुसार, २०१३-१४ ते २०२२-२३ या नऊ वर्षांच्या काळात तब्बल २४.८२ कोटी लोक गरिबीच्या विळख्यातून बाहेर पडले आहेत.अहवालातील आकडेवारीनुसार, २०१३-१४ मध्ये देशातील १८.५७ टक्के लोकसंख्या गरीब होती. परंतु, २०२२-२३ पर्यंत हे प्रमाण ११.२८ टक्क्यांपर्यंत खाली आले आहे. अर्थातत या काळात गरिबीच्या प्रमाणात ७.२९ टक्क्यांची मोठी घट नोंदवण्यात आली आहे.
या अहवालात राज्यानुसार गरिबीच्या आकडेवारीचाही समावेश आहे. त्यानुसार, उत्तर प्रदेशात सर्वाधिक म्हणजे ५.९४ कोटी लोक गरिबीतून बाहेर आले आहेत. त्यानंतर बिहारमध्ये ३.७७ कोटी, मध्य प्रदेशात २.३० कोटी आणि राजस्थानमध्ये २.०८ कोटी लोकांची गरिबीतून सुटका झाली आहे. शहरी भागाच्या तुलनेत ग्रामीण भागात गरिबी घटण्याचे प्रमाण अधिक उत्साहवर्धक आहे. ग्रामीण भागात गरिबी १४.२१ टक्क्यावरू वरून ८.६१ टक्क्यापर्यंत खाली आली आहे, तर शहरी भागात हे प्रमाण ६.०८ टक्क्यांवरून वरून ४.६२ टक्क्यापर्यंत घटले आहे.
नीती आयोगाने ‘सबका साथ, सबका विकास’ या दृष्टिकोनातून केलेल्या प्रयत्नांमुळे समाजातील दुर्बळ घटकांना गरिबीच्या दुष्टचक्रातून बाहेर काढणे शक्य झाले, असे अहवालात नमूद केले आहे. तसेच नीती आयोगाने या मोठ्या बदलाचे श्रेय केंद्र आणि राज्य सरकारांच्या प्रभावी धोरणांना आणि विकास योजनांना दिले आहे. यामध्ये शिक्षण, आरोग्य, स्वच्छता, ग्रामीण विकास आणि रोजगार निर्मितीसाठी राबवलेल्या विविध कार्यक्रमांचा समावेश आहे. या अहवालामुळे भारतीय अर्थव्यवस्था आणि सामाजिक विकासाच्या क्षेत्रात एक सकारात्मक संदेश गेला आहे. गरिबी घटवण्याच्या दिशेने भारताने उचललेले हे ठोस पाऊल निश्चितच कौतुकास्पद आहे आणि भविष्यात अधिक समावेशक विकासासाठी प्रेरणादायी ठरेल, असे मत अर्थतज्ज्ञांनी व्यक्त केले आहे.
