नॅशनल हेराल्ड वृत्तपत्र प्रकरणात काँग्रेसच्या माजी अध्यक्षा सोनिया गांधी आणि लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांच्या विरोधात अंमलबजावणी संचालनालयाने (ED) मंगळवारी पहिले आरोपपत्र दाखल केले आहे. ईडीने मनी लाँड्रिंग प्रकरणात दोन्ही नेत्यांना आरोपी बनवले आहे. दिल्लीच्या राऊस अव्हेन्यू कोर्टात ईडीने आरोपपत्र दाखल केले आहे. या आरोपपत्रावर २५ एप्रिल रोजी सुनावणी पार पडणार आहे.

या प्रकरणात फक्त सोनिया, राहुल गांधी नसून, काँग्रेसच्या अनेक बड्या नेत्यांचा समावेश आहे. अशातच पहिल्यांदाच कॉंग्रेसच्या बड्या नेत्यांची नावे आरोपपत्रात दाखल झाल्याने सर्वत्र एकच गोंधळ उडाला आहे.

ज्या प्रकरणामुळे सोनिया गांधी व राहुल गांधी अडचणीत आले, ते नॅशनल हेराल्ड प्रकरण नेमकं काय आहे? आजच्या या बातमीद्वारे आपण सर्वकाही जाणून घेणार आहोत.

नॅशनल हेराल्ड प्रकरण काय आहे?

देशाचे पहिले पंतप्रधान पंडित जवाहरलाल नेहरू यांनी २० नोव्हेंबर १९३७ रोजी असोसिएटेड जर्नल लिमिटेडची स्थापना केली होती. विविध भाषांमधील वर्तमानपत्रे प्रकाशित करणे हा त्याचा उद्देश होता. त्यानंतर जर्नल लिमिटेड अंतर्गत इंग्रजीत नॅशनल हेराल्ड, हिंदीत नवजीवन आणि उर्दूत कौमी आवाज ही वृत्तपत्रे प्रकाशित कारणात आली.

पंडित जवाहरलाल नेहरू यांची जर्नल लिमिटेडच्या निर्मितीत महत्वाची भूमिका होती, पण जर्नल लिमिटेडवर त्यांचा कधीही मालकी हक्क नव्हता. दरम्यान, ९० च्या दशकात या वर्तमानपत्रांना तोटा होऊ लागला. २००८ ते २०१० पर्यंत, जर्नल लिमिटेडवर ९० कोटी रुपयांपेक्षा जास्त कर्ज होते. त्यानंतर जर्नल लिमिटेड निर्णय घेते की यापुढे वर्तमानपत्रे प्रकाशित केली जाणार नाहीत.

आता २०१२ मध्ये, भाजप नेते आणि देशातील प्रसिद्ध वकील सुब्रमण्यम स्वामी यांनी नॅशनल हेराल्ड प्रकरणात सोनिया गांधींविरुद्ध खटला दाखल केला.तसेच राहुल गांधी, मोतीलाल व्होरा, ऑस्कर फर्नांडिस, पत्रकार सुमन दुबे आणि टेक्नोक्रॅट सॅम पित्रोदा यांच्याविरुद्ध देखील खटला दाखल करण्यात आला. त्यावेळी केंद्रात काँग्रेसच्या नेतृत्वाखालील यूपीए सरकार होते. सुब्रमण्यम स्वामी यांनी दावा केला की, यंग इंडिया लिमिटेडने २००० कोटी रुपयांपेक्षा जास्त किमतीची मालमत्ता व नफा जमवण्यासाठी बंद पडलेल्या प्रिंट मीडिया आउटलेटची मालमत्ता चुकीच्या पद्धतीने विकत घेतली.

यंग इंडिया लिमिटेड कंपनी २०१० मध्ये स्थापन करण्यात आली, हा तोच काळ आहे जेव्हा जर्नल लिमिटेड कंपनी आर्थिक संकटात होती. या कंपनीने जर्नल लिमिटेडचे सर्व कर्ज ताब्यात घेतले आणि त्या कपंनीचे मालक बनले.

यंग इंडिया लिमिटेड बद्दल बोलायचे झाले तर तत्कालीन काँग्रेस पक्षाचे सरचिटणीस राहुल गांधी संचालक म्हणून त्यात सामील झाले. तर कंपनीतील ७६ टक्के हिस्सा राहुल गांधी आणि त्यांची आई सोनिया गांधी यांनी राखून ठेवला होता.

अशातच काँग्रेस नेत्यांनी नॅशनल हेराल्डच्या मालमत्ता ताब्यात घेण्यासाठी यंग इंडियन लिमिटेड ऑर्गनायझेशनची स्थापना केली व त्याद्वारे नॅशनल हेराल्ड वृत्तपत्र प्रकशित करणारी असोसिएटेड जर्नल लिमिटेड (AJL) बेकायदेशीरपणे ताब्यात घेतली. असा आरोप करण्यात आला.

दिल्लीतील बहादूर शाह जफर मार्गावरील २००० कोटी रुपयांच्या हेराल्ड हाऊस इमारतीवर कब्जा करण्यासाठी हे करण्यात आल्याचा आरोप स्वामी यांनी केला.

२००० कोटी रुपयांची कंपनी फक्त ५० लाख रुपयांना खरेदी केल्याबद्दल सोनिया गांधी, राहुल गांधी आणि या प्रकरणात सहभागी असलेल्या इतर वरिष्ठ काँग्रेस नेत्यांविरुद्ध फौजदारी खटला चालवण्याची मागणी स्वामी यांनी केली होती.

जून २०१४ मध्ये, न्यायालयाने सोनिया, राहुल आणि इतर आरोपींविरुद्ध समन्स जारी केले होते. ऑगस्ट २०१४ मध्ये, ईडीने या प्रकरणात कारवाई केली आणि मनी लाँड्रिंगचा गुन्हा दाखल केला. डिसेंबर २०१५ मध्ये दिल्लीच्या पटियाला कोर्टाने सोनिया आणि राहुल यांच्यासह सर्व आरोपींना जामीन मंजूर केला.

२०१६ मध्ये, सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणातील पाचही आरोपींना (सोनिया, राहुल गांधी, मोतीलाल व्होरा, ऑस्कर फर्नांडिस आणि सुमन दुबे) वैयक्तिक हजेरीपासून सूट दिली होती, तर त्यांच्याविरुद्धची कार्यवाही रद्द करण्यास नकार दिला होता.