अलीकडेच संसदेत मंजूर झालेल्या वक्फ (दुरुस्ती) कायदा २०२५ वरून आता देशभरात विरोधकांकडून मोठा वाद निर्माण केला जात आहे. या कायद्याविरोधात अनेक लोकांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केल्या आहेत. त्यामुळे या प्रकरणाची बुधवारी न्यायालयात सुनावणी झाली. ही सुनावणी भारताचे मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना यांच्या अध्यक्षतेखाली तीन न्यायाधीशांच्या खंडपीठासमोर झाली.
सध्या कायद्याला थांबवणार नाही – सर्वोच्च न्यायालय
सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले की, आत्ताच या कायद्यावर स्थगिती (थांबवणे) देण्याचा विचार नाही. मात्र न्यायालयाने सुचवले की, या याचिका उच्च न्यायालयातही पाठवता येतील किंवा सर्वोच्च न्यायालयच सर्व याचिकांवर एकत्रित निर्णय घेईल.
सरकार काय म्हणते?
सरकारच्या वतीने वरिष्ठ वकील तुषार मेहता म्हणाले की, या कायद्यावर संसदेने आधीच सखोल चर्चा केली आहे आणि त्यासाठी एक संयुक्त समितीही तयार केली होती. केंद्र सरकार लवकरच आपले उत्तर न्यायालयात सादर करेल आणि दोन आठवड्यांत पुढील सुनावणी होईल.
कोण-कोण विरोधात आहेत?
या कायद्याविरोधात एकूण १० याचिका दाखल झाल्या आहेत. यामध्ये एमआयएमचे असदुद्दीन ओवैसी, आपचे अमानतुल्ला खान, आरजेडीचे मनोज झा यांचा समावेश आहे. काही खासदार जसे टीएमसीच्या महुआ मोईत्रा आणि समाजवादी पक्षाचे झिया-उर-रहमान बर्क हेही लवकरच याचिका दाखल करणार आहेत. याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे आहे की, या दुरुस्त्यामुळे मुस्लिम समाजाच्या धार्मिक स्वातंत्र्यावर आणि त्यांच्या मालमत्तेच्या हक्कांवर परिणाम होईल. त्यामुळे ते याला “संविधानविरोधी” मानतात.
भाजपशासित राज्यांचा कायद्यास पाठिंबा
हरियाणा, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगड आणि आसाम या भाजपशासित राज्यांनी या कायद्याला पाठिंबा दिला आहे. त्यांचे म्हणणे आहे की, वक्फ मालमत्तेच्या व्यवस्थापनात पारदर्शकता आणण्यासाठी हे बदल आवश्यक आहेत.
संसदेत काय घडलं?
हा कायदा लोकसभा आणि राज्यसभेत मंजूर झाला, पण विरोधकांनी त्याला जोरदार विरोध केला.
लोकसभेत २८८ जणांनी पाठिंबा दिला, २३२ जणांनी विरोध केला.
राज्यसभेत १२८ जणांनी पाठिंबा दिला, ९५ जणांनी विरोध केला.
