Waqf Amendment Act: अर्थसंकल्पीय अधिवेशनामध्ये सत्ताधारी पक्षाकडून वक्फ बोर्ड सुधारणा विधेयक मांडण्यात आले होते. यावरून संसदेमध्ये बराच गदारोळ झाल्याचे देखील पाहायला मिळाले. परंतु लोकसभा व राज्यसभा अशा संसदेच्या दोन्ही सभागृहामध्ये हे वक्फ बोर्ड सुधारणा विधेयक पारित करण्यात आले होते. महत्वाचे म्हणजे राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी स्वाक्षरी केल्यामुळे याचे कायद्यामध्ये रुपांतर झाले होते. मात्र या कायद्याविरोधात कॉंग्रेस पक्षासह काहींनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केल्या होत्या. या सर्व याचिकांवरती १७ एप्रिल रोजी सर्वोच्च न्यायालयात एकत्र सुनावणी पार पडली आहे.

सुनावणीदरम्यान अखेर क्फ बोर्ड सुधारणा विधेयकाला सुप्रीम कोर्टाने तुर्तास स्थगिती दिली आहे. सुनावणीअंती न्यायालयाने वक्फ कायद्यातील दोन विशिष्ट कलमांना अंतरिम स्थगिती दिली आहे. तसेत याबाबत केंद्र सरकारला सात दिवसांमध्ये उत्तर देण्याचे निर्देशही न्यायालयाने दिले आहेत. त्यामुळे मोदी सरकारसाठी हा मोठा धक्का मानला जात आहे.

आज झालेल्या सुनावणीत याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांनी कायद्यातील त्रुटी आणि त्यामुळे होणारे संभाव्य नुकसान न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले. त्यांची बाजू ऐकल्यानंतर न्यायालयाने तातडीने कायद्याच्या अंमलबजावणीला स्थगिती दिली.आता वक्फ बोर्ड सुधारित कायद्याबाबत 5 मे रोजी पुढील सुनावणी पार पडणार आहे. आता पुढील सुनावणीत न्यायालय काय निर्णय देणार, हे पाहणे महत्वाचे ठरणार आहे.

दरम्यान, हरियाणा, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगड आणि आसाम या भाजपशासित राज्यांनी या कायद्याला पाठिंबा दिला आहे. त्यांचे म्हणणे आहे की, वक्फ मालमत्तेच्या व्यवस्थापनात पारदर्शकता आणण्यासाठी हे बदल आवश्यक आहेत.