बांगलादेश आणि पाकिस्तानमध्ये हिंदुंवर होणाऱ्या हल्यांचे प्रकार दिवसेंदिवस वाढताना दिसत आहेत.बांगलादेशातील हिंदू नेता भावेश चंद्र रॉय यांच्या हत्येला दोन दिवसही झाले नाहीत तोच तिकडे पाकिस्तानच्या सिंध प्रांतात एक धक्कादायक घटना घडली आहे. पाकिस्तान सरकारमध्ये धार्मिक व्यवहार राज्यमंत्री असलेले खिल दास कोहिस्तानी, या हिंदू नेत्यावर निदर्शकांनी हल्ला केला आहे. यामुळे पुन्हा एकदा पाकिस्तानमधील धार्मिक अल्पसंख्याकांच्या (विशेषतः हिंदू) सुरक्षेबाबत चिंता व्यक्त केली जात आहे.

नेमकी घटना काय आहे?
समोर आलेल्या माहितीनुसार शनिवारी (19 एप्रिल) ही घटना घडली सिंध प्रांतात सरकारच्या सिंचन (पाण्याच्या व्यवस्थापन) प्रकल्पांवर स्थानिक लोक नाराज होते. ते एक रॅली (मोर्चा) काढून निषेध करत होते. याच वेळी, मंत्री कोहिस्तानी यांचा ताफा थट्टा जिल्ह्यांतून जात होता. संतप्त निदर्शकांनी त्यांच्या गाड्यांवर टोमॅटो आणि बटाटे फेकले, आणि सरकारविरोधी घोषणा दिल्या. सुदैवाने या हल्ल्यात कोहिस्तानी यांना कोणतीही दुखापत झाली नाही.

सरकारची प्रतिक्रिया
घटनेनंतर पाकिस्तानचे पंतप्रधान शाहबाज शरीफ यांनी या हल्ल्याचा तीव्र निषेध केला. त्यांनी सांगितले की, “जनप्रतिनिधींवर हल्ला होणे पूर्णपणे अस्वीकार्य आहे.” तसेच, या प्रकरणाची सखोल चौकशी करण्याचे त्यांनी आश्वासन दिले आहे.

दरम्यान माहिती मंत्री अत्ता तरार यांनी सिंध पोलिसांकडून यासंदर्भात सविस्तर माहिती मागवली आहे. सिंधचे मुख्यमंत्री मुराद अली शाह यांनी देखील तीव्र शब्दांत हल्लाचा निषेध केला आहे. त्यांनी म्हटले आहे की, “कोणालाही कायदा हातात घेण्याचा अधिकार नाही.” त्यांनी हैदराबाद विभागाच्या पोलीस उपमहानिरिक्षकांना दोषींना तात्काळ उटक करण्याचे आदेश दिले आहेत.

कोण आहेत खिल दास कोहिस्तानी?

खिल दास कोहिस्तानी हे सिंध प्रांतातील जामशोरो जिल्ह्यातील रहिवासी आहेत. २०१८ मध्ये ते पहिल्यांदा संसदेत निवडून आले. त्यानंतर २०२४ मध्ये पुन्हा निवडून येत त्यांना राज्यमंत्री पद मिळाले. ते पाकिस्तान मुस्लिम लीग-नवाज (PMNL-N) या पक्षाचे सदस्य आहेत.

या घटनेचा काय परिणाम होऊ शकतो?
या घटनेमुळे धार्मिक अल्पसंख्याकांच्या सुरक्षिततेचा मुद्दा पुन्हा ऐरणीवर आला आहे.सरकारला आता धार्मिक अल्पसंख्याकांप्रती अधिक संवेदनशील आणि उत्तरदायी राहावे लागेल. अशा घटनांमुळे पाकिस्तानच्या आंतरराष्ट्रीय प्रतिमेला धक्का पोहोचू शकतो.जर कठोर कारवाई केली नाही, तर अल्पसंख्याक समुदायामध्ये भीती आणि असुरक्षितता वाढू शकते. हे सरकारसाठी एक मोठे आव्हान ठरू शकते, कारण अशा घटनांमुळे राजकीय आणि सामाजिक अस्थिरता निर्माण होऊ शकते.