भारतीय जनता पक्षाचे उपाध्यक्ष माधव भांडारी यांनी रविवारी एक खळबळजनक दावा केला की, मुंबईवरील २६/११ च्या दहशतवादी हल्ल्यामागे काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचा हात होता. एवढा मोठा हल्ला स्थानिक प्रशासनाच्या मदतीशिवाय शक्यच नव्हता, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. “मुंबईवर हल्ला होणार, याची कल्पना अनेकांना आधीपासून होती,” असे ते म्हणाले आहेत.
भांडारी हे पुण्यात ‘दाभोलकर हत्या आणि मी’या पुस्तकाच्या प्रकाशनप्रसंगी बोलत होते. हे पुस्तक महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीचे संस्थापक डॉ. नरेंद्र दाभोलकर हत्या प्रकरणात निर्दोष सुटलेले विक्रम भावे यांनी लिहिले आहे.या कार्यक्रमात सनातन संस्थेचे अभय वर्तक ॲड. संजीव पुनाळेकर आणि विक्रम भावे उपस्थित होते.
हिंदुत्व संघटनांवर योजनाबद्ध हल्ला?
भांडारी यांनी असेही म्हटले की, दाभोलकर, पानसरे, कलबुर्गी आणि लंकेश यांच्या हत्या हिंदुत्व संघटनांना बदनाम करण्यासाठीच करण्यात आल्या. “सत्ता बदलली तरी पोलिस यंत्रणा तीच आहे. न्याय मिळवण्यासाठी लढा सुरूच राहील,” असे त्यांनी ठामपणे सांगितले. शरद कळसकर आणि सचिन अंदुरे हेही या प्रकरणात निर्दोष आहेत, असा दावा भांडारी यांनी केला. “त्यांची सुटका होईपर्यंत आम्ही शांत बसणार नाही,” असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
फुले-शाहू-आंबेडकरांचा महाराष्ट्र की पवारांचा?
या कार्यक्रमात बोलताना ॲड. पुनाळेकर यांनी प्रश्न उपस्थित केला की “फुले, शाहू आणि आंबेडकरांच्या विचारांचा महाराष्ट्र आता पवारांचा महाराष्ट्र होणार का?” दाभोलकर हत्या प्रकरणात हिंदुत्व संघटनांचे कंबरडे मोडण्याचे काम झाले, अशी टीकाही त्यांनी केली आहे.
अभय वर्तक यांनी तर थेट मागणी केली की, अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीवर (अंनिस) प्रशासक नेमावा आणि तिला नक्षलवादी संघटना म्हणून घोषित करावे त्यांच्या मते, “हिंदू दहशतवाद” नाव देऊन विक्रम भावे यांचे संपूर्ण आयुष्य उध्वस्त करण्यात आले.
सरकार आपले असले तरी यंत्रणा आपली नाही
माधव भांडारी यांनी सांगितले की,गुजरात दंगलीपासून हिंदुत्वाला बदनाम करण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. “सरकार आपले असले तरी पोलीस, महसूल, न्यायव्यवस्था अशा अनेक ठिकाणी अजूनही विरोधी विचारसरणीची माणसे आहेत,” असे त्यांनी नमूद केले. “मोदी पंतप्रधान झाले म्हणजे सगळं जिंकलो असं नाही व्यवस्था बदलणे हे अजून मोठे आव्हान आहे,” असे त्यांनी शेवटी स्पष्ट केले.
माधव भांडारी यांनी काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसवर आरोप करून एक प्रकारे तत्कालीन केंद्र आणि राज्य सरकारांच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण केले आहेत.
