Devendra Fadnvis:२० मे रोजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) यांच्या अध्यक्षतेखाली राज्य मंत्रिमंडळाची बैठक मंत्रालयात पार पडली. या बैठकीत सरकारने नवीन ‘गृहनिर्माण धोरण’ जाहीर केले आहे. या निमित्ताने राज्यात तब्बल 18 वर्षांनंतर नवीन गृहनिर्माण धोरण जाहीर झाले आहे. राज्याचे यापूर्वीचे गृहनिर्माण धोरण 2007 मध्ये आले होते. नवीन गृहनिर्माण धोरणाचे ‘माझे घर-माझे अधिकार’ हे ब्रीद वाक्य ठेवले असून तब्बल 70 हजार कोटींची गुंतवणूक या धोरणासाठी केली जाणार आहे. या गृहनिर्माण धोरणाचे मुख्य उद्दिष्ट्य हे आर्थिक, सामाजिक, पर्यावरणीय आणि आपत्ती व्यवस्थापनाशी संबंधित गरजा पूर्ण करणारी घरे बांधणे असणार आहे. तसेच परवडणारी, सर्वसमावेशक, शाश्वत आणि पुनर्निर्मितीक्षम अशा चार मार्गदर्शक तत्त्वांवर या धोरणाची रचना करण्यात आली आहे. खरेतर उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी २०२५-२६ चा अर्थसंकल्प जाहीर करताना राज्याचे गृहनिर्माण धोरण लवकरच जाहीर केले जाणार असल्याचे स्पष्ट केले होते.

गृहनिर्माण धोरणातील महत्वाचे मुद्दे: 

-गृहनिर्माण धोरणाची अंमलबजावणी करण्यासाठी 2026 पर्यंत राज्यातील सर्व जिल्ह्यांमध्ये घरांची किती आवश्यकता आहे आणि किती घरांची मागणी आहे याचे सर्वेक्षण करून त्यानुसार योजना आखल्या जाणार आहेत. त्यासाठी डेटा संघटित करण्यासाठी ‘स्टेट हाऊसिंग इन्फॉर्मेशन पोर्टल’ हे केंद्रीय डिजिटल प्लॅटफॉर्म तयार केले जाणार आहे. या पोर्टलवर घरांची मागणी-पुरवठा, सदनिकांचे जिओ-टॅगिंग, निधी वितरण, जमिनीचा डेटा, महारेरा, महाभूलेख आणि पीएम गती शक्ती यांसारख्या प्रणालींचा समन्वय साधला जाणार आहे. तसेच यासाठी कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा(AI)देखील वापर केला जाणार आहे.

– या धोरणा अंतर्गत 2030 पर्यंत आर्थिकदृष्ट्या दुर्बळ घटक, अल्प उत्पन्न गट आणि मध्यम उत्पन्न गटासाठी 35 लाख घरे बांधण्याचे उद्दिष्ट्य ठेवण्यात आले आहे. तसेच पुढील 10 वर्षात 50 लाख घरे बांधण्याचेही नियोजन आहे.

– ज्येष्ठ नागरिक, नोकरदार महिला, विद्यार्थी आणि औद्योगिक कामगारांसाठी विशेष तरतुद या धोरणात करण्यात आली आहे. नोकरदार महिला व विद्यार्थ्यांना भाडेतत्त्वावर घरे मिळणार आहेत. तर औद्योगिक कामगारांना 10 वर्षांपर्यंत भाडेतत्त्वावर आणि त्यानंतर मालकी हक्काने घरे मिळणार आहेत.

– तसेच शासकीय कर्मचारी, माजी सैनिक, स्वातंत्र्य सेनानी, दिव्यांग, पत्रकार, कलाकार, गिरणी व माथाडी कामगार आणि विमानतळ कर्मचाऱ्यांसाठी विशेष योजना या धोरणात सामाविष्ट आहे.

– विशेष म्हणजे मुंबईसारख्या शहरांमध्ये रुग्णालयाजवळ नातेवाईकांसाठी भाडेतत्त्वावर घरे उपलब्ध करून दिली जातील. त्यामुळे मोठ्या रूग्णालयात रूग्णाच्या नातेवाईकांची राहण्याचा जो प्रश्न निर्माण होतो तो आता या धोरणामुळे सुटेल.

– नवीन गृहनिर्माण धोरण ‘हरित इमारतींना’ प्रोत्साहन देणारे आहे. पर्यावरणपूरक इमारती बांधण्यासाठी उष्णता-प्रतिरोधक सामग्रीचा वापर केला जाणार आहे. तसेच उष्णता, पूर आणि भूकंपासह हवामान यांसारख्या जोखमींचा सामना करण्याच्या दृष्टिकोणातून इमारतींचे बांधकाम केले जाणार आहे.

-या धोरणातील झोपडपट्टी पुनर्वसन प्रकल्पांसाठी केंद्र सरकारच्या जमिनीचा वापर केला जाणार आहे. तसेच झोपडपट्टी पुनर्वसन प्रकल्पांसाठी केंद्र सरकारकडून निधी मिळवण्याचा प्रयत्न केला जाणार आहे.

– महत्वाचे म्हणजे या धोरणा अंतर्गत सध्या धोकादायक स्थितीत असलेल्या पुनर्वसन इमारतींचा पुनर्विकास केला जाणार आहे.

– दरम्यान या धोरणात झोपडपट्ट्यांचे पुनर्विकास आणि नवीन गृहप्रकल्पांना विशेष प्राधान्य देण्यात आल्याचे दिसते.

-गृहनिर्माण धोरणाचा मुख्य उद्देश सामान्य नागरिकांचे राहणीमान उंचावणे हा आहे.

– या धोरणासाठी आवश्यक असलेल्या निधीसाठी सार्वजनिक तसेच खाजगी भागीदारीला प्रोत्साहन दिले जाणार आहे. तसेच सामाजिक गृहनिर्माणासाठी सीएसआर निधीचा देखील वापर केला जाणार आहे.

गृहनिर्माण धोरणावरती मुख्यमंत्र्यांची प्रतिक्रिया:

-“गृहनिर्माण धोरणाच्या माध्यमातून ‘सर्वांसाठी घरे’ या संकल्पनेला प्रत्यक्ष अंमलबजावणीत आणण्याचा आमचा प्रयत्न आहे. हे धोरण सर्वसमावेशक असून या धोरणात ज्येष्ठ नागरिक, नोकरदार महिला, विद्यार्थी आणि औद्योगिक कामगार अशा विविध समाजघटकांचा सामावनू घेण्यात आले. राज्यातील वाढते शहरीकरण आणि घरांची वाढती मागणी लक्षात घेता, सर्व समाजघटकांसाठी सुरक्षित व परवडणारी घरे या धोरणाच्या माध्यमातून उपलब्ध होतील.”

दरम्यान, फडणवीस सरकारच्या या धोरणामुळे 2035 पर्यंत प्रत्येक नागरिकाला शाश्वत, सुरक्षित आणि पर्यावरणपूरक निवारा उपलब्ध होईल, अशी आशा व्यक्त करण्यात येत आहे. तसेच सर्व समाज घटकातील नागरिकांना शहरांमध्ये सुरक्षित व परवडणारी घरे मिळतील. त्यामुळे विकासाच्या दृष्टिकोनातून राज्य सरकारचे हे महत्वपूर्ण पाऊल मानण्यात येत आहे.