e-Zero FIR: मोबाईलवर येणारे मेसेज किंवा फोन काॅल्स, शाॅपिंगच्या नादात एखाद्या लिंकवर क्लिक करणे, नातेवाईकाचे नाव घेऊन फसवणूक करणे, शेअर बाजारात गुंतवणूक करतो अशी आशा दाखवून होणारी लूटमार, व्हायरस पाठवणे, लोनचे आमिष दाखवून फसवणूक करणे(Loan Fraud), धमकी देऊन पैसे उकळणे(Online Fraud) असे कित्येक प्रकारचे सायबर गुन्हे दररोज घडत असतात. त्यातच मागील काही वर्षात देशात सायबर गुन्हेगारीत(Cyber Crime) झपाट्याने वाढ झालेली दिसत आहे. गेल्या चार वर्षात सायबर गुन्हेगारीत पाचपट वाढ झाल्याचे समोर आले आहे. सायबर सुरक्षा गुप्तचर फर्म ‘क्लाउडसेक’च्या(CloudSek) अहवालातील माहितीनुसार, २०२५ मध्ये सायबर गुन्ह्यांमुळे भारताला अंदाजे २०,००० कोटी रुपयांचे आर्थिक नुकसान होण्याची शक्यता आहे. तर या अहवालात २०२४ च्या पहिल्या नऊ महिन्यात ११,३३३ कोटी रुपयांचे सायबर गुन्ह्यांचे नुकसान नोंदवले गेले आहे. याच पार्श्वभूमीवर सायबर गुन्ह्यांमध्ये झालेली वाढ लक्षात घेता केंद्र सरकार सायबर गुन्हेगारीला आळा घालण्यासाठी(Cyber Security) विविध उपक्रम राबवत आहे. याचाच एक भाग म्हणजे आता केंद्र सरकारने आणखी एक पाऊल पुढे टाकत गुन्हेगारांना पकडण्यासाठी ‘ई-झिरो एफआयआर’ उपक्रम सुरू केला आहे. याच उपक्रमाची सविस्तर माहिती आपण आजच्या लेखातून घेऊयात.

‘ई झिरो एफआयआर’ उपक्रम नेमका काय आहे:

-केंद्र सरकारने एक नवीन ‘ई-झिरो एफआयआर उपक्रम’ सुरू केला आहे. 19 मे रोजी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांच्या हस्ते भारतीय सायबर गुन्हे समन्वय केंद्रात या उपक्रमाचा शुभारंभ करण्यात आला आहे.

– ‘ई-झिरो एफआयआर’ या नवीन प्रणाली अंतर्गत आता राष्ट्रीय सायबर गुन्हे अहवाल पोर्टल (NCRP) आणि हेल्पलाइन क्रमांक 1930 वर दाखल केलेल्या 10 लाख रुपयांपेक्षा जास्त रकमेच्या सायबर गुन्ह्यांच्या तक्रारी आपोआप एफआयआरमध्ये (FIR) रूपांतरित होतील. या उपक्रमामुळे तपासाची प्रक्रिया अधिक वेगाने होऊन गुन्हेगारांना पकडण्याची प्रक्रिया वेगवान होईल, असा विश्वास व्यक्त करण्यात येत आहे.

-ई झिरो एफआयआर ही नवीन प्रणाली भारतीय सायबर गुन्हे समन्वय केंद्र, दिल्ली पोलिसांची ई-एफआयआर प्रणाली आणि राष्ट्रीय गुन्हे नोंद ब्युरो (NCRB) या तीन मुख्य संस्थांच्या माध्यमातून तयार केली गेली आहे. दहा लाखांपेक्षा जास्त फसवणूकीची तक्रार प्राप्त झाल्यावर ती आपोआप दिल्लीच्या ई-क्राइम पोलीस स्टेशनला पाठवली जाईल. त्यानंतर ती स्थानिक सायबर पोलिस स्टेशनमध्ये हस्तांतरित केली जाणार आहे.

– सुरवातीला हा उपक्रम केवळ दिल्लीत ‘पायलट प्रोजेक्ट’ म्हणून राबविण्यात येणार आहे. परंतु लवकरच ही योजना देशभरात राबविण्याचा केंद्र सरकारचा मानस आहे.

– ही संपूर्ण प्रक्रिया भारतीय नागरी सुरक्षा संहितेच्या कलम 173 (1) आणि 1(ii) अंतर्गत राबविण्यात आली आहे.

‘ई झिरो एफआयआर’ उपक्रमाचा जनेतला कसा फायदा होणार:

सध्या तंत्रज्ञानाच्या प्रगतीमुळे सायबर गुन्हेगारांना अगदी काही मिनिटातच फसवणूकीची रक्कम लंपास करता येते. त्यामुळे फसवणुकीत गेलेली रक्कम परत मिळवून देणे हे अधिक अवघड झाले आहे. तसेच फसवणूक झाल्यानंतर तक्रारदाराला आधी राष्ट्रीय सायबर गुन्हे नोंद पोर्टलवर तक्रार करावी लागते त्यानंतर त्याचे गुन्ह्यात रूपांतर होण्यासाठी काही ठरलेली प्रक्रिया असते ती करावी लागेत. परंतु ही सगळी प्रक्रिया पूर्ण होईपर्यंत सायबर गुन्हेगार ही रक्कम काढूळ मोकळे होतात. आता या ‘ई झिरो एफआयर’ उपक्रमाद्वारे दहा लाखांपेक्षा जास्त फसवणूकीच्या तक्रारीचे आपोआप गुन्हेगारीमध्ये रूपांतर होणार आहे. त्यामुळे फसवणूकीची रक्कम गुन्हेगाराच्या खात्यात जाण्यापासून रोखण्याचे प्रयत्न लगेच सुरू होतील. तात्कळ रक्कम रोखण्याचे प्रयत्न सुरू झाल्याने रक्कम गुन्हेगारापर्यंत पोहचू शकणार नाही आणि परिणामी ती रक्कम तक्रारदाराला परत मिळेल याची दाट शक्यता निर्माण होईल.

एकंदरित, या उपक्रमामुळे सायबर फसवणूक झाल्यानंतर तपासाला लागणारा वेळ मोठ्या प्रमाणात कमी होईल आणि गुन्हेगारांवर त्वरित कारवाई करता येईल.

अमित शाह यांची प्रतिक्रिया:
१९ मे रोजी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी ‘एक्स’ वरती पोस्ट करत लिहिले होते की, “दिल्लीसाठी पायलट प्रोजेक्ट म्हणून सुरू करण्यात आलेली ही नवीन प्रणाली, एनसीईआरटी किंवा 1930 मध्ये नोंदवलेल्या सायबर आर्थिक गुन्ह्यांना स्वयंचलितपणे एफआयआरमध्ये रूपांतरित करेल. सुरवातीला हा नवीन उपक्रम 10 लाख रुपयांच्या मर्यादेपेक्षा जास्त गुन्ह्यांसाठी आहे. या नवीन प्रणालीमुळे सायबर गुन्हेगारांविरुद्ध जलद कारवाई करून तपासाला गती मिळेल. तसेच लवकरच ही प्रणाली देशभरात विस्तारली जाईल.” असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला

The MHA's Indian Cybercrime Coordination Centre (I4C) introduced the new e-Zero FIR initiative to nab any criminal with unprecedented speed. Launched as a pilot project for Delhi, the new system will automatically convert cyber financial crimes filed at NCRP or 1930 to FIRs,…

— Amit Shah (@AmitShah) May 19, 2025

दरम्यान, केंद्र सरकार ‘ई झिरो एफआयआर’ उपक्रमासारखे रिअल-टाइम धोका शोधण्यासाठी राष्ट्रीय सायबर सुरक्षा समन्वयक आणि राष्ट्रीय सायबर समन्वय केंद्र यांसारख्या प्रमुख संस्थांचा समावेश असलेले अनेक उपक्रम राबवत आहे.

तसेच सायबर गुन्हे रोखण्यासाठी केंद्र सरकार एआयचा देखील वापर करणार असल्याचे दिसते. कारण अमित शाह यांनी फेब्रुवारी २०२५ मध्ये स्पष्ट केले होते की, सायबर गुन्हे बनावट बँक खात्यांद्वारे केले जातात त्यामुळे एआयच्या मदतीने अशा बनावट खात्यांवर कारवाई केली जाईल.

-गृह मंत्रालयाने २०१८ मध्ये स्थापन केलेले ‘भारतीय सायबर गुन्हे समन्वय केंद्र’ सायबर गुन्ह्यांचे निराकरण करण्यामध्ये सध्या महत्वपूर्ण भूमिका बजावत आहे. तसेच सरकारने सुरक्षित सॉफ्टवेअर विकासासाठी विशिष्ट मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केली आहेत. तसेच विविध देशव्यापी मोहिमांद्वारे सायबर गुन्ह्यांबाबत जनजागृती वाढवली जात आहे. एकंदरित केंद्र सरकार सायबर सुरक्षा मजबूत करण्यासाठी विशेष प्रयत्न करताना दिसत आहे. त्यामुळे येणाऱ्या काळात नक्कीच सायबर गुन्हेगारीचे प्रमाण कमी होईल असे म्हणता येईल.