Guaranteed Price Of Crops: पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) यांच्या अध्यक्षतेखाली २८ मे रोजी केंद्रीय मंत्रिमंडळाची बैठक आयोजित करण्यात आली होती. या बैठकीत बळीराजासाठी एक महत्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला आहे. या बैठकीत केंद्र सरकारने १४ रब्बी पिकांच्या किमान आधारभूत किमतीत (MSP) वाढ करण्याचा निर्णय घेतला आहे. याच पार्श्वभूमीवर आपण किमान आधारभूत किंमत म्हणजे नेमके काय?, सरकारने कोणत्या पिकांच्या हमी भावात वाढ केली आहे?, शेतकऱ्यांना याचा कसा फायदा होता, याची सिवस्तर माहिती आपण आजच्या लेखातून घेऊयात.
किमान आधारभूत किंमत म्हणजे काय:
किमान आधारभूत किंमत म्हणजे शेतकऱ्यांना त्यांच्या पिकावर मिळणारा हमी भाव. म्हणजेच सरकारने हमी भाव जाहीर केलेल्या पिकाच्या किमती बाजारात कमी असल्या तरी सरकार जाहीर केलेल्या किमतीनेच माल खरेदी करते. यामागचा उद्देश असा आहे की, बाजारात पिकांच्या किमतीतील चढ-उतारांचा शेतकऱ्यांवर परिणाम होऊ नये. म्हणूनच सरकारकडून पीकांच्या हंगामापूर्वी कृषी खर्च आणि किंमत आयोगाच्या शिफारशीनुसार किमान आधारभूत किंमत निश्चित करण्यात येते. एकंदरित बाजारात संबंधित पिकाच्या किमती कितीही पडल्या असल्या तरी सरकार हमीभावाने खरेदी करणार असल्यामुळे शेतकऱ्यांचे नुकसान टळते.
कोणत्या पिकांच्या हमी भावात वाढ:
-सरकारने सोयाबीनच्या हमी भावात गतवर्षीपेक्षा ४३६ रूपयांनी वाढ केली आहे. गतवर्षीसाठी प्रतिक्विंटल सोयाबीनला 4892 रूपये हमी भाव जाहीर करण्यात आला होता तर आता प्रति क्विंटल 5328 रूपये हमी भाव जाहीर करण्यात आला आहे.
आदरणीय प्रधानमंत्री श्री @narendramodi जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार अन्नदाताओं के कल्याण हेतु प्रतिबद्ध है।
आज प्रधानमंत्री जी की अध्यक्षता में हुई बैठक में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने खरीफ सीजन 2025-26 के लिए 14 खरीफ फसलों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) में बढ़ोतरी का ऐतिहासिक… pic.twitter.com/pftAs1V5VI
— Shivraj Singh Chouhan (@ChouhanShivraj) May 28, 2025
– कापसाच्या हमी भावात यंदा ५८९ रूपयांनी वाढ करण्यात आली आहे. गतवर्षी कापसाला ७५२१ हमी भाव जाहीर करण्यात आला होता तर यंदा ८११० रूपये हमी भाव जाहीर करण्यात आला आहे.
-तूरीला नुकताच ८ हजार रूपये प्रति क्विंटल हमी भाव जाहीर करण्यात आला आहे गतवर्षी तूरीला ७५५० हमीभाव जाहीर करण्यात आला होता, म्हणजेच यंदा तूरीच्या हमी भावात ४५० रूपयांनी वाढ करण्यात आली आहे.
-मूगाच्या हमीभावात ८६ रूपयांनी वाढ करण्यात आली आहे. मूगाला ८७६८ रूपये हमीभाव जाहीर करण्यात आला आहे.
-उडीदाला सरकारने ७८०० रूपये हमीभाव जाहीर केला आहे. यंदा उडदाच्या हमी भावात ४०० रूपयांनी वाढ करण्यात आली आहे.
– भात पिकाच्या हमी भावात यंदा ६९ रूपयांनी वाढ करण्यात आली आहे. म्हणजेच यंदा भाताला २३६९ रूपये हमी भाव जाहीर करण्यात आला आहे.
– भुईमूग पिकाला यंदा ७,२६३ रूपये हमीभाव जाहीर करण्यात आला आहे. यंदा भुईमूगाच्या हमी भावात ४८० रूपयांनी वाढ करण्यात आली आहे.
-सूर्यफूलाला ७,७२१ रूपये हमी भाव जाहीर करण्यात आला आहे. गतवर्षीच्या तुलनेत सुर्यफुलाच्या हमी भावात ४४१ रूपयांनी वाढ करण्यात आली आहे.
-तीळाला आता ९,८४६ रूपये हमी भाव जाहीर करण्यात आला आहे. म्हणजेच तीळाच्या हमी भावात ५७९ रूपयांनी वाढ करण्यात आली आहे.
– केंद्र सरकारने यंदा रामतीळाच्या हमी भावात ५८९ रूपयांनी वाढ केल्याचे जाहीर केले आहे. रामतीळाला यंदा ७७१० रूपये हमीभाव जाहीर करण्यात आला आहे.
हमी भावाचे फायदे:
-हमी भाव जाहीर करणे किंवा हमी भावात वाढ करणे यामागचा सरकारचा उद्देश पिकांमधील विविधतेला प्रोत्साहन देणे आणि शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढवणे हा आहे. ज्यामुळे अन्नसुरक्षाही बळकट होते आणि आयातीवरील अवलंबित्व कमी होते.
– सरकारने हमी भाव जाहीर केल्यास शेतकऱ्यांना एका प्रकारे आधार मिळतो. त्यामुळे शेतकरी शेतीत निश्चिंतपणे गुंतवणूक करू शकतात. परिणामी शेतकरी चांगले बियाणे वापरतात, आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करतात. या सगळ्याचा परिणाम उत्पादनाच्या गुणवत्तेवर आणि प्रमाणावर होतो. अर्थातच उत्पादन वाढीच्या दृष्टिकोणातून हमी भावाला महत्व आहे.
-सरकार तेलबिया आणि कडधान्यांवरील हमीभावात वाढ करून आयातीवरील अवलंबित्व कमी करण्याचा प्रयत्न करत आहे.
खरेतर सरकारने हमी भावा व्यतिरिक्त शेतकऱ्यांसाठी आणखी काही एक महत्वाचा निर्णय घेतला आहे. सरकारने किसान क्रेडिट कार्ड व्याज अनुदान योजना वाढवली आहे. केंद्र सरकारने २०२५-२६ साठीही किसान क्रेडिट कार्ड व्याज अनुदान योजना सुरू ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे. या योजनेद्वारे शेतकरी किसान क्रेडिट कार्डकडून ७% व्याजदराने ३ लाख रुपयांपर्यंतचे कर्ज घेऊ शकतात. यामध्ये बँकांना 1.5 टक्के व्याज अनुदान मिळते. तसेच वेळेवर कर्ज फेडणाऱ्या शेतकऱ्यांना 3 टक्क्यांपर्यंत प्रोत्साहन मिळते, म्हणजेच वेळेवर कर्ड फेडणाऱ्या व्याज 4 टक्क्यांपर्यंत कमी केले जाते.
दरम्यान, गेल्या काही वर्षांत मोदी सरकार शेतकऱ्यांसाठी अनेक महत्वपूर्ण निर्णय घेत असल्याचे दिसत आहे. किसान क्रेडिट कार्ड असेल, पीएम किसान सन्मान योजना असेल यांसारख्या अनेक योजनांमधून सरकार शेतकऱ्यांना मदत करत आहे. विशेष म्हणजे सरकारकडून 2025-26 या आर्थिक वर्षासाठी कृषी आणि शेतकरी कल्याण मंत्रालयासाठी वाटप करण्यात आलेल्या 1.37 लाख कोटी रुपयांपैकी, 1.27 लाख कोटी रुपये कृषी आणि शेतकरी कल्याण विभागासाठी आणि 10,466 कोटी रुपये कृषी संशोधन आणि शिक्षण विभागासाठी देण्यात आले आहेत. अर्थातच सरकार शेती क्षेत्रात अमूलाग्र बदल घडवू पाहत आहे.
