Marathi Mandotory in All offices: मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस(Devendra Fadnvis) यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने नुकताच मराठी भाषेविषयी एक महत्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. आता बँका, रेल्वे, विमा कंपन्या, मेट्रो, मोनोरेल, दूरसंचार सेवा, विमानतळ, पेट्रोल पंप, कर कार्यालये यांसारख्या सर्व केंद्र-संबंधित सेवा संस्थांना आता इंग्रजी आणि हिंदीसोबत मराठी भाषेचा वापर बंधनकारक करावा लागणार आहे. तसेच राज्यातील सर्व केंद्र सरकारी कार्यालयांमध्येही मराठी भाषेचा वापर अनिवार्य करण्यात आला आहे. याबाबतचा एक महत्त्वाचा शासन आदेश नुकताच जारी करण्यात आला आहे. त्यानुसार आता केंद्राच्या त्रिभाषा सूत्रानुसार राज्यातील सर्व कार्यालयात हिंदी, इंग्रजीसह मराठीचा वापर करण्याबाबतची कार्यालयांनी दर्शनी ठिकाणी सूचना फलकावर लावणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.

आदेशाच्या अंमलबजावणीची जबाबदारी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे:
या परिपत्रकाची काटेकोरपणे अंमलबजावणी करण्यासाठी आता जिल्हा आणि तहसील पातळीवर समन्वय अधिकाऱ्यांची नियुक्ती केली जाणार आहे. जिल्हाधिकारी आता या नियमांची अंमलबजावणी होत आहे की नाही याचा आढावाही घेणार आहेत. तसेच मराठी भाषा विभागाने जारी केलेल्या परिपत्रकात असेही स्पष्ट करण्यात आले आहे की, चेकलिस्टमधील सर्व बाबींची पूर्तता करण्यासाठी, जिल्हाधिकाऱ्यांनी पालकमंत्री किंवा लोकप्रतिनिधी यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हा पातळीवर आयोजित बैठकांमध्ये संबंधित केंद्र सरकारी कार्यालयांच्या प्रमुखांना आमंत्रित करावे आणि त्रिभाषिक सूत्रानुसार मराठी भाषेच्या वापराबद्दल जागरूकता निर्माण करावी.

खरेतर यावेळी फडणवीस सरकारने या आदेशाची अंमलबजावणी होत आहे की नाही याचा आढावा घेण्याची जबाबदारीही प्रशासनावर सोपवली आहे. त्यामुळे नक्कीच हे पाऊल मराठी भाषेच्या संवर्धनासाठी महत्वपूर्ण ठरणार आहे.

‘अभिजात मराठी’ नावाचे OTT प्लॅटफॉर्म:

-राज्याच्या मराठी भाषा विभागाने नुकतीच (Marathi Language Department)’अभिजात मराठी’ नावाच्या नव्या ओटीटी प्लॅटफॉर्मची घोषणा केली आहे. यामध्ये मराठी साहित्य, नाटकं आणि सांस्कृतिक कार्यक्रमांचा समावेश असणार आहे.

फेब्रुवारी २०२५ मध्येही मराठी भाषा संवर्धनासाठी सरकारचे मोठे पाऊल:

– फेब्रुवारी 2025 मध्ये मराठी भाषेच्या संवर्धनासाठी फडणवीस सरकारने महाराष्ट्राच्या सर्व शासकीय, निमशासकीय आणि महापालिका कार्यालयात दर्शनी भागात मराठी भाषेत बोलण्याबद्दल फलक लावण्याचे बंधनकारक करण्यात आले होते. विशेष म्हणजे मराठी भाषेचा वापर करण्यास नकार देणाऱ्यांवर शिस्तभंगाची कारवाई केले जाणार असल्याचेही त्यावेळी स्पष्ट करण्यात आले होते.

-तसेच महाराष्ट्र राजभाषा अधिनियम, १९६४ अनुसार सर्व शासकीय कार्यालयांतील मूळ प्रस्ताव, सर्व पत्रव्यवहार, टिप्पण्या, आदेश, संदेशवहन मराठीतच असतील आणि कार्यालयीन स्तरावरील सर्व प्रकारची सादरीकरणे आणि संकेतस्थळे मराठीत असतील याची काळजी घेण्याचे आदेशही राज्य सरकारने पारित केले होते.

अभियांत्रिकीच्या एमपीएससीच्या सर्व परीक्षा मराठीत घेण्यासाठी सरकार प्रयत्नशील:

-मार्च 2025 मध्ये मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्य विधान परिषदेत बोलताना एक महत्वाची घोषणा केली होती. फडणवीस म्हणाले होते की, सरकार आता तांत्रिक विषयांसाठी मराठी पुस्तके उपलब्ध करून देण्यासाठी प्रयत्न करत आहे. राज्य सरकारने आता निर्णय घेतला आहे की, जरी सध्या पुस्तके उपलब्ध नसली तरी, नवीन शिक्षण धोरणानुसार आपण अभियांत्रिकी अभ्यासक्रम मराठीत घेऊ शकतो. त्यामुळे, ज्या अभियांत्रिकीच्या एमपीएससीच्या(MPSC) परीक्षा मराठीत घेतल्या जात नव्हत्या त्या आता नवीन अभ्यासक्रमासह मराठीत घेतल्या जातील.” अर्थातच अभियांत्रिकीच्या एमपीएससीच्या सर्व परीक्षा मराठीत घेतल्या जाव्या, यासाठी सरकार प्रयत्नशील आहे.

मराठी विद्यापीसाठी भरघोस निधी:
11 सप्टेंबर 2024 मध्ये महायुती सरकारने काढलेल्या तीन स्वतंत्र शासन निर्णयात पहिल्या मराठी भाषा विद्यापीठाच्या इमारतीसाठी 4.25 कोटी रुपयांची मान्यता देण्यात आली होती. या निधीतून विद्यापीठ परिसरात विद्यार्थ्यांसाठी वस्तीगृह, कार्यालय, वर्ग खोल्या यांची निर्मिती केली जात आहे. त्यामुळे रिद्धपूर येथे होत असलेल्या मराठी भाषा विद्यापीठाच्या उभारणीला गती मिळाली आहे.

मराठी भाषेला अभिजात दर्जा मिळावा यासाठी पाठपुरवठा:
-मराठी भाषेला अभिजात दर्जा मिळावा म्हणून देवेंद्र फडणवीस यांच्यासह अनेक भाजप नेत्यांनी केंद्रसरकारकडे सातत्याने पाठपुरवठा केला होता.

मराठी भाषा विभागास भरघोस निधी:
-२०२५-२६ या वर्षीच्या आर्थिक संकल्पात मराठी भाषा विभागासाठी भरघोस निधीची तरतूद करण्यात आली आहे. यंदाच्या बजेटमध्ये मराठी भाषा विभागास 225 कोटी रुपयांचा निधी जाहीर करण्यात आला होता.

दरम्यान, आता मराठी भाषेचा विकास आणि संवर्धन करण्यासाठी मरीन ड्राईव्ह येथील  चर्नी रोडला समुद्र किनारी उभे राहत आहे. हे मराठी भाषा भवन लवकरात लवकर उभे राहावे यासाठीही सरकार प्रयत्नशील आहे. एकंदरित राज्य सरकारचे सर्व प्रयत्न पाहता सरकार मराठी भाषेला पोत्साहन देण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न करत असल्याचे दिसत आहे.