देशाच्या अर्थमंत्री निर्मला सितारमण या संसदेमध्ये मोदी सरकारच्या दुसऱ्या कार्यकाळातील शेवटचा अर्थसंकल्प मांडत आहेत. लवकरच लोकसभा निवडणूक होणार असल्याने हा अर्थसंकल्प अंतरिम असणार आहे. दरम्यान, पुढील 5 वर्षे अभूतपूर्व विकासाची असतील, असा विश्वास निर्मला सीतारमण यांनी व्यक्त केला आहे.

सार्वजनिक वाहतुकीसाठी सरकार मोठ्या प्रमाणात ई-बसेसचे जाळे निर्माण करणार

मोदी सरकार भारतामध्ये ई-व्हेईकल इकोसिस्टीम वाढवण्यासाठी प्रयत्न करणार आहे. यासाठी सरकार भारतातच या वाहनांचे उत्पादन घेण्यास चालना देणे आणि मोठे चार्जिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर उभारणे याकडे लक्ष देणार आहे. तसेच सार्वजनिक वाहतुकीसाठी सरकार मोठ्या प्रमाणात ई-बसेसचे जाळे निर्माण करणार आहे. या नेटवर्कला पेमेंट सिक्युरिटी मेकॅनिझमच्या मदतीने चालना देण्यात येईल

7 लाख रुपये उत्पन्न असलेल्यांना आता कोणताही कर भरावा लागणार नाही

10 वर्षांमध्ये आयकर संकलनात तीन पट वाढ झाली आहे. कर दरामध्ये मी कपात केली आहे. तसेच आता 7 लाख रूपये उत्पन्न असलेल्यांना कोणताही कर भारावा लागणार नाही. तर 2025-26 पर्यंत तूट आणखी कमी होईल.

पुढील 5 वर्षे अभूतपूर्व विकासाची असतील

देशातील पुढील 5 वर्षे ही अभूतपूर्व विकासाची वर्षे असतील, असा विश्वास निर्मला सीतारमण यांनी व्यक्त केला आहे.

पीएम आवास योजने अंतर्गत आणखी 3 कोटी घरे बांधली जाणार

अर्थसंकल्प सादर करताना अर्थमंत्री निर्मला सीतारामण म्हणाल्या, पीएम आवास योजने अंतर्गत पुढील 5 वर्षांमध्ये ग्रामीण भागांमध्ये आणखी 3 कोटी घरे बांधली जाणार आहेत. आमच्या सरकारचे पारदर्श कारभारावर लक्ष आहे. तसेच देशाची अर्थव्यवस्था योग्य दिशेने चालली आहे.

सरकारचा महिला सशक्तीकरणावर भर

अर्थसंकल्प सादर करताना अर्थमंत्री निर्मला सीतारामण म्हणाल्या, सरकराचे सकल विकासाकडे लक्ष आहे. सरकारचा महिला सशक्तीकरणावर भर आहे. मागील 10 वर्षांत महिला उच्च शिक्षण घेत आहेत. तसेच ग्रामीण महिलांना पीएम आवास योजने अंतर्गत 70 टक्के घरे मिळाली आहेत.

मागील 10 वर्षांमध्ये देशाचा सकारात्मक विकास झाला आहे. सबका साथ सबका विकास हा आमचा मंत्र आहे. तसेच आमच्या सरकारने व्यापक विकासाची कामे केली आहेत.

ग्रामीण भागातील लोकांच्या उत्पन्नामध्ये आमच्या विविध योजनांमुळे वाढ झाली आहे. त्यामुळे 2047 पर्यंत भारत विकसित देश असेल. तसेच सरकार गरीब महिला, युवक आणि शेतकऱ्यांसाठी काम करत आहे.

अलीकडच्या काळामध्ये देशाच्या अर्थव्यवस्थेमध्ये अनेक बदल झाले आहेत. 2014 साली नरेंद्र मोदी पंतप्रधान झाले तेव्हा देशासमोर अनेक आव्हाने होती. अर्थव्यवस्था मजबुत होण्यासाठी व त्यामुळे लोकांना रोजगार मिळण्यासाठी अनेक योजना आणि कार्यक्रम हाती घेण्यात आले. सर्वांचा विकास हेच सरकारचे ध्येय आहे, असेही निर्मला सितारमण म्हणाल्या.

२०४७ पर्यंत भारत विकसित देश होणा

अलीकडच्या काळामध्ये देशाच्या अर्थव्यवस्थेमध्ये अनेक बदल झाले आहेत. २०१४ साली नरेंद्र मोदी पंतप्रधान झाले तेव्हा देशासमोर अनेक आव्हाने होती. अर्थव्यवस्था मजबुकत होण्यासाठी व त्यामुळे लोकांना रोजगार मिळण्यासाठी यासाठी अनेक योजना आणि कार्यक्रम हाती घेण्यात आले. सर्वांचा विकास हेच सरकारचे ध्येय आहे. २०४७ पर्यंत आपण भारताला विकसित देश बनवू.

ग्रामीण भागातील लोकांचे उत्पन्न वाढल

गेल्या दहा वर्षांमध्ये सरकारने प्रत्येक घरामध्ये वीज, पाणी, गॅस या सेवा पुरविण्याचे काम केले आहे. तसेच वित्तीय सेवा आणि बँकेत खाती उघडण्याच काम देखील केलं आहे. ८० कोटी लोकांना मोफत अन्नधान्य देण्यात आले आहे. मूलभूत गरज पूर्ण झाल्यामुळे ग्रामीण भागातील लोकांचे उत्पन्न वाढण्यास मदत झाली आहे. तसेच आम्ही भ्रष्टाचार आणि घराणेशाही संपविली आहे.

गेल्या १० वर्षांत सकारात्मक विकास

देशाच्या अर्थमंत्री निर्मला सितारमण या संसदेमध्ये मोदी सरकारच्या दुसऱ्या कार्यकाळातील शेवटचा अर्थसंकल्प मांडत आहेत. लवकरच लोकसभा निवडणूक होणार असल्याने हा अर्थसंकल्प अंतरिम असणार आहे. दरम्यान, अर्थसंकल्प मांडत असताना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या गेल्या १० वर्षांच्या कार्यकाळात सकारात्मक विकास झाल्याचे अर्थमंत्री म्हणाल्या आहेत.

२५ कोटी नागरिक आले गरिबीतून बाहेर  

आतापर्यंत २५ कोटी नागरिकांना गरिबीतून बाहेर काढण्यात यश आल्याचे केन्द्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी अर्थसंकल्प सादर करताना सांगितले. सरकार हे सबका साथ, सबका विकास आणि सबका विश्वास या त्रिसूत्रीवर काम करत आहे. गरीब, महिला, तरुण यांच्या सक्षमीकरणावर भर देत आहे. पंतप्रधान स्वनिधी योजनेअंतर्गत ४ कोटी शेतकऱ्यांना पीक विमा योजनेचा लाभ मिळाला आहे.

आशा आणि अंगणवाडी सेविकांना मिळणार ‘हा’ लाभ

अर्थसंकल्पीय भाषणात निर्मला सीतारमण या देशाचा अंतरिम अर्थसंकल्प सादर करत आहेत. यावेळी त्यांनी एक मोठी घोषणा केली आहे. आता आशा सेविका आणि अंगणवाडी सेविकांना देखील आयुषमान भारत योजनेचा लाभ मिळणार आहे. या बजेटमध्ये अनेक घोषणा करण्यात येत आहेत. यामध्ये महिला, शेतकरी आणि तरुण वर्गासाठी अनेक हिताचे निर्णय घेण्यात येत आहेत.

अर्थमंत्री निर्मल सीतारमण म्हणाल्या, यंदा वित्तीय तूट ५.१ टक्के इतकी राहू शकते. खर्च ४४.९० कोटी रुपये असून महसूल हा ३० लाख कोटी रुपये आहे. आम्ही कर दरात कपात केली आहे. त्यामुळे आता ७ लाख रुपये वार्षिक उत्पन्न असणाऱ्यांना कोणताही कर भरावा लागणार नाही.

40 हजार रेल्वे डबे वंदे भारतमध्ये रूपांतरित केले जाणार

मागील 4 वर्षांमध्ये आर्थिक विकासाला वेग आला आहे. आजची युवाशक्ती तंत्रज्ञान योजना बनवेल. तसेच तीन रेल्वे कॉरिडॉर सुरू केले जाणार आहेत. सोबतच मालवाहतूक प्रकल्प विसकित केले जातील. आणि 40 हजार रेल्वे डबे वंदे भारतमध्ये रूपांतरित केले जातील.