देशाच्या अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण या संसदेमध्ये मोदी सरकारच्या दुसऱ्या कार्यकाळातील शेवटचा अर्थसंकल्प मांडत आहेत. लवकरच लोकसभा निवडणूक होणार असल्याने हा अर्थसंकल्प अंतरिम असणार आहे. दरम्यान, 7 लाख रुपये उत्पन्न असलेल्यांना आता कोणताही कर भरावा लागणार नाही, अशी घोषणा निर्मला सीतारमण यांनी केली आहे.
अर्थसंकल्प सादर करताना अर्थमंत्री निर्मला सीतारामण यांनी सांगितले की, 10 वर्षांमध्ये आयकर संकलनात तीन पट वाढ झाली आहे. कर दरामध्ये मी कपात केली आहे. तसेच आता 7 लाख रूपये उत्पन्न असलेल्यांना कोणताही कर भारावा लागणार नाही. तसेच 2025-26 पर्यंत तूट आणखी कमी होईल.
देशातील 38 लाख शेतकऱ्यांना किसान संपदा योजनेमधून लाभ मिळाला आहे. तसेच सरकार दुग्ध उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी नवीन योजनाही सुरू करणार आहे. तर देशातील पुढील 5 वर्षे ही अभूतपूर्व विकासाची वर्षे असतील, असा विश्वास निर्मला सीतारमण यांनी व्यक्त केला आहे.
पीएम आवास योजने अंतर्गत पुढील 5 वर्षांमध्ये ग्रामीण भागांमध्ये आणखी 3 कोटी घरे बांधली जाणार आहेत. आमच्या सरकारचे पारदर्श कारभारावर लक्ष आहे. तसेच देशाची अर्थव्यवस्था योग्य दिशेने चालली आहे.सरकराचे सकल विकासाकडे लक्ष आहे. सरकारचा महिला सशक्तीकरणावर भर आहे. मागील 10 वर्षांत महिला उच्च शिक्षण घेत आहेत. तसेच ग्रामीण महिलांना पीएम आवास योजने अंतर्गत 70 टक्के घरे मिळाली आहेत, असे अर्थमंत्री सीतारमण म्हणाल्या.
पुढे त्या म्हणाल्या, मागील 10 वर्षांमध्ये देशाचा सकारात्मक विकास झाला आहे. सबका साथ सबका विकास हा आमचा मंत्र आहे. तसेच आमच्या सरकारने व्यापक विकासाची कामे केली आहेत. तसेच ग्रामीण भागातील लोकांच्या उत्पन्नामध्ये आमच्या विविध योजनांमुळे वाढ झाली आहे. त्यामुळे 2047 पर्यंत भारत विकसित देश असेल. तसेच सरकार गरीब महिला, युवक आणि शेतकऱ्यांसाठी काम करत आहे.
अलीकडच्या काळामध्ये देशाच्या अर्थव्यवस्थेमध्ये अनेक बदल झाले आहेत. 2014 साली नरेंद्र मोदी पंतप्रधान झाले तेव्हा देशासमोर अनेक आव्हाने होती. अर्थव्यवस्था मजबुत होण्यासाठी व त्यामुळे लोकांना रोजगार मिळण्यासाठी अनेक योजना आणि कार्यक्रम हाती घेण्यात आले. सर्वांचा विकास हेच सरकारचे ध्येय आहे, असेही निर्मला सितारमण म्हणाल्या.
