मनोज जरांगे पाटील यांनी मराठा समाजाला आरक्षण मिळवले यासाठी आंदोलन पुकारले होते. त्यांनी पुकारलेल्या आंदोलनाला यश मिळाले. जरांगे पाटलांच्या सर्व मागण्या मेनी करत राज्य सरकारने याबाबतचा अध्यादेश काढला आहे. मात्र ओबीसी संघटनांकडून राज्य सरकारच्या अध्यादेशाला मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले आहे. तसेच राज्य मागासवर्ग आयोगाकडून मराठा समाजाचे सर्वेक्षण केले जात आहे. मात्र आता राज्य मागासवर्ग आयोगाबद्दलच एक मोठी बातमी समोर येत आहे. राज्य मागासवर्ग आयोगाविरुद्ध देखील आता मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली आहे.
मागासवर्ग आयोगाच्या अध्यक्षांसह सदस्यांच्या नियुक्तीवर याचिकेतून आक्षेप घेण्यात आला आहे. तसेच आयोगाच्या माध्यमातून होणाऱ्या मराठा समाजाच्या सर्वेक्षणाला देखील आव्हान देण्यात आले आहे. तसेच सर्वेक्षणासाठी देण्यात आलेल्या निधीची देखील चौकशी करण्याची मागणी या याचिकेतून करण्यात आली आहे. ओबीसी वेलफेअर फाउंडेशनच्या माध्यमातून मृणाल ढोले-पाटील यांनी ही याचिका दाखल केली आहे. मात्र या याचिकेवर सुनावणी कधी पार पडणार आहे हे स्पष्ट झालेले आहे. याबाबतचे वृत्त टीव्ही ९ मराठी या वृत्तवाहिनीने दिले आहे.
दरम्यान, ओबीसी वेलफेअर फाउंडेशनच्या माध्यमातून मंगेश ससाणे यांनी देखील राज्य सरकारच्या अध्यादेशाला आणि कुणबी प्रमाणपत्र वाटपाच्या निर्णयाला मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. अध्यादेशातील ”सगेसोयरे” आणि ”गणगोत” या दोन मुद्द्यांवर आक्षेप घेत ही याचिका दाखल करण्यात आली आहे.
