मंगळवारी एक दिवसीय गोवा दौऱ्यावर आलेले पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ओएनजीसी सी सर्व्हायव्हल सेंटरचे उद्घाटन केले. भारतीय सागरी सर्व्हायव्हल ट्रेनिंग इकोसिस्टमला जागतिक मानकांनुसार प्रगत करण्यासाठी हे केंद्र एक अद्वितीय एकात्मिक सागरी सर्व्हायव्हल ट्रेनिंग सेंटर म्हणून विकसित केले गेले आहे. तसेच पंतप्रधान मोदींनी इंडिया एनर्जी वीक 2024 चे उद्घाटन केले आणि विकसित भारत, विकसित गोवा 2047 कार्यक्रमात ते सहभागी झाले होते.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी मंगळवारी जीवाश्म-आधारित इंधनावरील अवलंबित्व कमी करण्यासाठी त्यांच्या सरकारच्या दृष्टीकोनाची रूपरेषा सांगितली आणि ऊर्जा क्षेत्रात त्यांच्या प्रशासनाच्या अंतर्गत देशाने केलेल्या कामगिरीवर प्रकाश टाकला.

यावेळी पंतप्रधान मोदी म्हणाले की, भारतीय ऊर्जा सप्ताहाचा हा कार्यक्रम सदैव उर्जेने भरलेल्या गोव्यात होत आहे, ही आमच्यासाठी आनंदाची बाब आहे. गोवा आपल्या आदरातिथ्यासाठी ओळखला जातो. जगभरातून येथे येणारे पर्यटक येथील सौंदर्याने आणि या ठिकाणची संस्कृती पाहून प्रभावित होतात. गोवा हे विकासाच्या नवनवीन आदर्शांना स्पर्श करणारे राज्य आहे, त्यामुळे आज जेव्हा आपण पर्यावरणाप्रती संवेदनशीलता आणि शाश्वत भविष्याबद्दल बोलण्यासाठी एकत्र आलो आहोत, तेव्हा गोवा हे यासाठी योग्य ठिकाण आहे. येथे येणारे सर्व परदेशी पाहुणे ही शिखर परिषद त्यांच्यासोबत गोव्याच्या आयुष्यभराच्या आठवणी घेईल.

इंडिया एनर्जी वीक 2024 च्या दुसऱ्या आवृत्तीचे उद्घाटन करताना, पंतप्रधान मोदी यांनी असे प्रतिपादन केले की, भारताची सौर स्थापित क्षमता या दशकात 20 पटीने वाढली आहे. इथेनॉलचे मिश्रण केवळ 1.5 टक्क्यांवरून 12 टक्क्यांपर्यंत वाढले आहे. एप्रिल 2023 मध्ये टप्प्याटप्प्याने, भारताने आधीच 20 टक्के मिश्रित इंधन आणले आहे आणि येत्या काही दिवसांत त्याची व्यापक उपलब्धता अपेक्षित आहे. 2025 पर्यंत, पूर्ण 20 टक्के रोलआउट अपेक्षित आहे. तसेच भारत पायाभूत सुविधांच्या उभारणीवर अभूतपूर्व वेगाने भर देत आहे.

“ऊर्जेच्या वाढत्या मागणीच्या पार्श्वभूमीवर, भारत देशाच्या कानाकोपऱ्यात परवडणारी ऊर्जा देखील सुनिश्चित करत आहे. भारत हा असा देश आहे जिथे अनेक जागतिक घटक असूनही, गेल्या दोन वर्षांत पेट्रोल आणि डिझेलच्या किमती कमी झाल्या आहेत. तसेच आज भारत जागतिक पटलावर ऊर्जा क्षेत्रात खूप प्रगती करत आहे. भारत 21 व्या शतकातील आधुनिक पायाभूत सुविधा निर्माण करत आहे. पायाभूत सुविधा उभारणी मोहिमेवर आम्ही काम करत आहोत. या आर्थिक वर्षात आम्ही पायाभूत सुविधांवर सुमारे 10 लाख कोटी रुपयांची गुंतवणूक करत आहोत,” असे पंतप्रधान म्हणाले.

भारताच्या ऊर्जेच्या मागणीबद्दल बोलताना, 2045 पर्यंत ती दुप्पट होऊन 38 दशलक्ष बॅरल होईल, असे प्रतिपादन पंतप्रधान मोदी यांनी केले.ते म्हणाले, “जगभरातील तज्ज्ञांचा असा विश्वास आहे की भारत लवकरच जगातील तिसरी सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था बनेल. भारताच्या या विकासकथेत ऊर्जा क्षेत्र महत्त्वाचे आहे. भारत आधीच जगातील तिसरा सर्वात मोठा ऊर्जा ग्राहक आहे. भारत हा तिसरा सर्वात मोठा तेल ग्राहक आहे. आणि तिसरा सर्वात मोठा एलपीजी ग्राहक. आम्ही एलएनजीचे जगातील चौथे मोठे आयातदार, चौथ्या क्रमांकाचे रिफायनर आणि चौथ्या क्रमांकाचे ऑटोमोबाईल मार्केट आहोत. आज भारतात दुचाकी आणि चारचाकी वाहनांच्या विक्रीत नवीन विक्रम केले जात आहेत. ईव्हीची मागणी सतत वाढत आहे, असाही अंदाज आहे की भारताची प्राथमिक उर्जेची मागणी 2045 पर्यंत दुप्पट होईल.

उर्जा स्त्रोतांच्या विविधीकरणाविषयी बोलताना, एकूण ऊर्जा मिश्रणात नैसर्गिक वायूची टक्केवारी 6 वरून 15 टक्क्यांपर्यंत वाढवली जात आहे. पुढील 5 ते 6 वर्षात 67 अब्ज डॉलर्सची गुंतवणूक केली जाईल, असे पंतप्रधान मोदींनी सांगितले.

“जागतिक स्तरावर भारताचा कार्बन उत्सर्जनाचा वाटा फक्त 4 टक्के आहे, परंतु तरीही आम्ही शाश्वत भविष्यासाठी आमच्या ऊर्जा मिश्रणात सुधारणा करत आहोत. भारत आपले ऊर्जा मिश्रण वाढविण्यासाठी पर्यावरणाविषयी जागरूक ऊर्जा स्त्रोतांच्या विकासावर भर देत आहे. 2070 पर्यंत निव्वळ शून्य उत्सर्जन साध्य करणे हे आमचे ध्येय आहे,” असेही पंतप्रधान मोदी म्हणाले.