उत्तराखंड सरकारने आज विधानसभेत समान नागरी कायदा सादर केला आणि हा कायदा मंजूर देखील केला. त्यामुळे आता उत्तराखंडमध्ये हा कायदा लागू झाला आहे. उत्तराखंड हे देशातील आणि भाजपाशासित पहिले राज्य आहे, ज्याने समान नागरी कायदा पारित केला आहे. आज विधानसभेत मुख्यमंत्री पुष्करसिंह धामी यांनी हे विधेयक सादर केले. आज हे विधेयक विधानसभेत सादर करण्यात आले. यावर उत्तराखंड काँग्रेसने आपली प्रतिक्रिया दिली आहे.
समान नागरी कायदा हे विधेयक विधानसभेत मांडले जात असताना काँग्रेसने सत्ताधारी भाजपवर विधानसभेत विधेयक पुढे ढकलण्यासाठी विधी प्रक्रियेला बगल देत असल्याचा आरोप केला. तसेच काँग्रेसने या कायद्याच्या विरोधात नसल्याचे स्पष्ट केले. उत्तराखंड काँग्रेसचे नेते यशपाल आर्य यांनी पुष्करसिंह धामी सरकार संख्याबळाच्या जोरावर विरोधक आमदारांचा आवाज दाबण्याचा प्रयत्न करत असल्याचा आरोप केला.
यशपाल आर्य पुढे म्हणाले, ”आम्ही समान नागरी कायद्याच्या विरोधात नाही. विधिमंडळ कामकाजाच्या नियमानुसार चालवले जाते. परंतु, भाजपा त्याकडे सतत दुर्लक्ष करत आहे संख्याबळाच्या जोरावर आमदारांचा आवाज दाबण्याचा प्रयत्न करत आहे.” प्रश्नोत्तराच्या तासाला सभागृहात आपले म्हणणे मांडण्याचा अधिकार आमदारांना आहे. त्यांच्याकडे नियम ५८ अंतर्गत प्रस्ताव असो किंवा इतर नियमानुसार विविध प्रश्नांवर आवाज उठवण्याचा अधिकार आहे.
दरम्यान, उत्तराखंडमध्ये समान नागरी कायदा लागू झाल्यामुळे जे व्यक्ती सध्या लिव्ह-इन रिलेशनशिपमध्ये राहत आहेत. किंवा जे राहण्याचा विचार करत असतील त्यांना आता स्वतःचे नाते जाहीर करावे लागणार आहे. नियमाचे पालन न केल्यास सहा महिन्यांचा तुरुंगवास आणि २५ हजार रुपये दंड अशी किंवा या दोन्ही शीख होऊ शकतात. लिव्ह- इन रिलेशनशिप राहायचे आहे पण, ज्यांचे वय २१ वर्षांपेक्षा कमी आहे त्यांना आपल्या पालकांची परवानगी घ्यावी लागणार आहे. तसेच ते उत्तराखंडचे रहिवासी आहेत की नाही ते याचे पुरावे त्यांना रजिस्ट्रारकडे सादर करावे लागणार आहेत. समान नागरी कायद्यानुसार, जर एखादा व्यक्ती पुरावे सादर न करता एका महिन्यापेक्षा जास्त काळ लिव्ह-इन-रिलेशनशिपमध्ये राहिल्यास त्यांना तीन महिन्यांचा तुरुंगवास आणि १० हजार रुपये दंड अशी शिक्षा होऊ शकते.
