१५ फेब्रुवारीला विधानसभेचे विशेष अधिवेशन राज्यसरकारकडून बोलवण्यात आले असल्याची माहिती समोर आली आहे. या अधिवेशनात मराठा आरक्षणासंदर्भातला मागासवर्ग आयोगाचा अहवाल मांडला जाणार असल्याचे सांगण्यात येत आहे. नव्याने केलेल्या सर्वेक्षणाच्या आधारे कायदा या अधिवेशनात बनवला जाण्याची शक्यता असून मराठा आरक्षणासाठी विशेष अधिवेशनात विधेयक मांडले जातील असे सांगण्यात येत आहे.
या अधिवेशनात कुणबीतील सगेसोयऱ्यांना प्रमाणपत्र देण्याबाबत सरकारने काढलेली अधिसूचना आणि मागासवर्गीय आयोगाचा अहवाल या दोन्हीबाबतची महत्वपूर्ण चर्चा या अधिवेशनात करण्यात येणार आहे.
मनोज जरांगे पाटील यांच्या मराठा आरक्षणासंदर्भातल्या आंदोलनानंतर सरकारने कुणबीतील सगेसोयऱ्यांना प्रमाणपत्र देण्याचे मान्य केले होते. पण त्याचबरोबर अधिवेशनात याबाबतची अधिसूचना मान्य करत कायदा अस्तित्वात आणण्याचा शिंदे सरकारचा प्रयत्न असणार आहे.
तसेच दुसरीकडे मागासवर्गीय आयोगामार्फत राज्यसरकारने मराठा समाजाचा वेगवान सर्व्हे केला असून त्या जोरावर मराठा समाजाला ओबीसीतून आरक्षण देण्यासंदर्भात अडचणी आल्या तर तर या सर्व्हेच्या आधारावर मराठा आरक्षणासंदर्भात वेगळा अध्यादेश काढण्यात येऊ शकतो.
