बनभुलपुरा, हल्दवानी येथे नुकत्याच झालेल्या हिंसाचाराच्या पार्श्वभूमीवर, उत्तराखंडचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यांनी शुक्रवारी बनभूलपुरामधील सद्य परिस्थितीचा आढावा घेण्यासाठी अधिकाऱ्यांसोबत उच्चस्तरीय बैठक घेतली. या बैठकीत मुख्यमंत्र्यांनी हिंसाचारात सहभागी असलेल्या दंगलखोर आणि गैरप्रकार करणाऱ्यांवर कडक कारवाई करण्याचे आदेश दिले आहेत.

अतिक्रमणविरोधी मोहिमेनंतर गुरुवारी हल्दवानी येथील बनभूलपुरा येथे हिंसाचार भडकल्यानंतर उत्तराखंडमधील हल्दवानी येथील हिंसाचारग्रस्त भागात सुरक्षा वाढवण्यात आली आहे. दरम्यान, हल्दवानी हिंसाचाराच्या घटनेवर तीव्र चिंता व्यक्त करताना, नैनितालचे जिल्हा दंडाधिकारी वंदना सिंह यांनी ही घटना दुर्दैवी असल्याचे म्हटले आणि आरोपींची ओळख पटवून त्यांच्यावर कठोर कारवाई केली जाईल, असे आश्वासन त्यांनी दिले आहे.

वंदना सिंह यांनी ही घटना सांप्रदायिक नसल्यावर जोर दिला आणि सर्वांना याला जातीय किंवा संवेदनशील मुद्दा बनवू नये असे आवाहन केले. तसेच त्यांनी स्पष्ट केले की, या सूडाच्या कारवाईत कोणत्याही विशिष्ट समुदायाचा सहभाग नाही.

वंदना सिंह म्हणाल्या की, जमावाने पोलीस स्टेशनचे पूर्ण नुकसान केले आहे. ही दुर्दैवी घटना आहे. आरोपींची ओळख पटवून कठोर कारवाई केली जाईल. ही घटना जातीयवादी नव्हती. मी सर्वांना विनंती करते की याला जातीयवादी किंवा संवेदनशील बनवू नका. कोणत्याही विशिष्ट समुदायाने बदला घेतला नाही. राज्य यंत्रणा, राज्य सरकार आणि कायदा व सुव्यवस्थेला आव्हान देण्याचा हा प्रयत्न होता. 

मालमत्तेचा मदरसा असल्याच्या दाव्याचे खंडन करताना, डीएमने निर्दिष्ट केले की ती रिक्त मालमत्ता आहे. “ही एक रिकामी मालमत्ता आहे ज्यामध्ये दोन संरचना आहेत ज्यांची धार्मिक संरचना म्हणून नोंदणी केलेली नाही किंवा अशी कोणतीही मान्यता दिलेली नाही. काही लोक या संरचनेला मदरसा म्हणतात.”

“उद्ध्वस्तीकरण मोहीम शांततेत सुरू झाली, नियंत्रणासाठी फौजफाटा तैनात करण्यात आला होता. आमच्या महापालिकेच्या पथकावर दगडफेक करण्यात आली होती. ज्या दिवशी विध्वंस मोहीम राबवली त्या दिवशी सैन्यावर हल्ला केला जाईल अशी योजना आखण्यात आली होती. पहिला जमाव दगडफेक करून पांगवण्यात आला आणि दुसऱ्या जमावाकडे पेट्रोल बॉम्ब होते. हे बिनधास्त होते आणि आमच्या टीमने बळाचा वापर केला नाही”, अशी माहिती वंदना सिंह यांनी दिली.

पुढे त्या म्हणाल्या, “आपण व्हिडिओमध्ये पाहू शकता की पोलिस दल आणि प्रशासन कोणालाही भडकवत नाही किंवा इजा करत नाही. हायकोर्टाच्या आदेशानंतर विविध ठिकाणी अतिक्रमणांवर कारवाई करण्यात आली आहे.

“हायकोर्टाच्या आदेशानंतर, हल्दवानीमध्ये विविध ठिकाणी अतिक्रमणांवर कारवाई करण्यात आली आहे. प्रत्येकाला नोटीस आणि सुनावणीसाठी वेळ देण्यात आला होता. काहींनी हायकोर्टात संपर्क साधला तर काहींना वेळ देण्यात आला तर काहींना वेळ देण्यात आला नाही. PWD आणि महानगरपालिकेने विध्वंस मोहीम राबविली नाही. ही एक वेगळी कृती नव्हती आणि विशिष्ट मालमत्तेला लक्ष्य केले गेले नाही,” असेही वंदना सिंह यांनी सांगितले.

दरम्यान, या आंदोलनानंतर राज्य सरकारने संपूर्ण राज्यात हाय अलर्ट जारी केला आहे. जिल्हा प्रशासनाने इंटरनेट सेवा बंद ठेवण्याचे आणि सर्व शाळा, महाविद्यालये बंद ठेवण्याचे आदेश दिले आहेत.