गुजरातमध्ये २०२२ साली झालेल्या दंगलीमध्ये बिल्किस बानोवर सामूहीक बलात्कार आणि तिच्या कुटुंबातील सात सदस्यांची हत्या केल्याप्रकरणी जन्मठेपेची शिक्षा झालेल्या ११ दोषींची गुजरात सरकारने सुटका केली होती. मात्र नंतर बिल्किस बानो यांनी या निर्णयाविरुद्ध सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. न्यायालयाने गुजरात सरकारचा निर्णय बदलत दोषींची शिक्षा कायम ठेवली आहे. बिल्किस बानो प्रकरणातील ११ दोषींनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार आत्मसमर्पण केले होते. या ११ दोषींनी गुजरातमधील पंचमहाल जिल्ह्यातील गोध्रा उप कारागृहात आत्मसमर्पण केल्यानंतर केले. त्यातील एक आरोपी आज पॅरोलवर बाहेर आला आहे.
बिल्किस बानो प्रकरणातील ११ दोषींपैकी प्रदीप रमणलाल मोढीया हा पाच दिवसांच्या पॅरोलवर तुरूंगातून बाहेर आला आहे. पाच दिवसांच्या पॅरोलच्या मागणीला गुजरात उच्च न्यायालयाने मंजुरी दिली आहे. त्यानंतर आरोपी आपल्या गावी गेला आहे. ७ फेब्रुवारी रोजी त्याच्या सासऱ्यांचे निधन झाल्यामुळे त्याने न्यायालयात पॅरोलसाठी मागणी केली होती. तत्पूर्वी, सुप्रीम कोर्टाने तुरुंग अधिकाऱ्यांसमोर आत्मसमर्पण करण्यासाठी मुदत वाढवून देण्याची मागणी करणारे दोषींचे अर्ज फेटाळून लावले होते.
बिल्किस बानो प्ररकणातील दोषींनी कारागृह अधिकाऱ्यांसमोर आत्मसमर्पण जाण्यासाठी अतिरिक्त वेळ मिळावा अशी याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केली होती. मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने ती याचिका फेटाळून लावली आहे. त्यामुळे न्यायालयाने सांगितल्याप्रमाणे २१ जानेवारी रोजीच आत्मसमर्पण करण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले होते. दोषींनी आत्मसमर्पण करण्यासाठीची वेळ वाढवून मागण्यासाठी जी कारणे सांगितली होती ती, योग्य नसल्याचे न्यायमूर्ती बीव्ही नागरथना आणि उज्वल भुयान यांच्या खंडपीठाने सांगितले.दोषींनी मुदतवाढीचा केलेल्या याचिकांमध्ये घरातील जबाबदाऱ्या, मुलाचे लग्न अशी कारणे दिली होती. मात्र ही कारणे योग्य नसल्याचे न्यायालयाने सांगत त्यांची याचिका फेटाळून लावली होती.
