लोकसभा निवडणूक जवळ आली असतानाच सर्वोच्च न्यायालयाने मोठा निर्णय दिला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने इलेक्टोरल बॉन्ड योजना रद्द केली आहे. इलेक्टोरल बॉन्ड ही योजना असंविधानिक असल्याचे न्यायालयाने म्हटले आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या निकालात म्हटले आहे की, काळ्या पैशांना चाप लावण्यासाठी सूचना अधिकाराचे उल्लंघन योग्य नाही. सामान्य नागरिकांना इलेक्टोरल बॉन्ड माहिती व्हायला पाहिजे. तसेच राजकीय पक्षांकडे पैसा येतो कुठून हे जाणून घेण्याचा अधिकार नागरिकांना आहे.
सामान्य नागरिकांना राजकीय पक्षाच्या फंड बाबत माहिती मिळाली तर त्यांच्या मताचा अधिकार वापरणे योग्य होऊ शकते. त्यामुळे इलेक्टोरल बॉन्डला प्रायव्हसी दिली जाऊ शकत नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. याबाबतचा निर्णय देताना सर्व न्यायाधिशांमध्ये एकमत झाले.
इलेक्टोरल बॉन्डबाबतचा निर्णय हा पाच न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाने एकमताने दिला आहे. इलेक्टोरल बॉन्डमुळे माहितीच्या अधिकाराचे उल्लंघन होत असल्याचे मत न्यायालयाने निकालात व्यक्त केले आहे. तसेच लोकसभा निवडणुकीपूर्वी इलेक्टोरल बॉन्डच्या माध्यमातून देणगी घेण्याच्या निर्णयास तात्काळ स्थगिती देण्यात आली आहे. तर आता राजकीय पक्षांना सहा मार्चपर्यंत हिशोब सादर करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.
दरम्यान, 2 जानेवारी 2018 रोजी केंद्र सरकारने इलेक्टोरल बॉन्ड योजनेची अधिसूचना काढली होती. राजकीय पक्षांना निधी देण्यासाठी हा बॉन्ड काढण्यात आला होता.
