राज्य सरकारने मराठा समाजाला 10 टक्के आरक्षण लागू केले आहे. त्यानंतरही मराठा समाजाचे आंदोलक मनोज जरांगे पाटील हे आपल्या आंदोलनावर ठाम आहेत. त्यांनी पुन्हा एकदा आंदोलन करण्याची घोषणा केली आहे. 24 फेब्रुवारीपासून मराठा समाजाच्यावतीने गावगावात रास्ता रोको करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यामुळे मराठा समाज पुन्हा एकदा आक्रमक होण्याची शक्यता आहे. यापार्श्वभूमीवर आता मुंबई उच्च न्यायालयाने मनोज जरांगेंना नोटीस बजावली आहे.
आंदोलनाची घोषणा केल्यानंतर मुंबई उच्च न्यायालयाने मनोज जरांगेंना काही सवाल केले आहेत. राज्यात कायदा सुव्यवस्थेची परिस्थिती निर्माण होणार नाही, याची जबाबदारी घेणार का? आंदोलन हिंसक होणार नाही, याची जबाबदारी घेणार का? असे सवाल करत कोर्टाने जरांगेंना नोटीस बजावली आहे.
आज अॅड. गुणरत्न सदावर्ते विरूद्ध मनोज जरांगे याचिकेवर मुंबई उच्च न्यायालयामध्ये सुनावणी पार पडली. ही सुनावणी न्यायमूर्ती अजय गडकरी आणि न्यायमूर्ती श्याम चांडक यांच्या खंडपीठापुढे झाली. यादरम्यान मनोज जरांगेंवर झालेल्या आरोपांबद्दलही युक्तीवाद करण्यात आला. तसेच जरांगेंनी 26 फेब्रुवारीपर्यंत भूमिका स्पष्ट करावी, असे निर्देश न्यायालयाने दिले आहेत.
मराठा आंदोलक आणि मनोज जरांगे समिती प्रस्तावित आंदोलन कसे करणार आहेत? आंदोलन हिंसक होणार नाही, याची जबाबदारी ते घेणार का? तसेच राज्यात कायदा सुव्यवस्थेची परिस्थिती निर्माण होणार नाही, याची जबाबदारी घेणार का? या सर्व मुद्द्यांवर जरांगेंनी 26 फेब्रुवारीपर्यंत आपली भूमिका स्पष्ट करावी, असे न्यायालयाने म्हटले आहे.
