मराठा आरक्षणावरुन मनोज जरांगे पाटील आणि राज्य सरकार यांच्यात वाद चिघळला होता. जरांगे पाटील यांनी उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यावर गंभीर आरोप केले होते.मात्र राज्यसरकारने दरम्यान सकारात्मक पावले उचलत मोठा निर्णय घेतला आहे. राज्यात मराठा आरक्षणाच्या अंमलबजावणीला सुरुवात झाली असून 26 फेब्रुवारीपासून राज्यात आरक्षण लागू झाल्याच्या शासन निर्णयासह राजपत्र जारी करण्यात आले आहे.
राज्य विधिमंडळाच्या विशेष अधिवेशनात मंजूर करण्यात आलेले मराठा आरक्षण आता लागू झाले आहे. विधिमंडळात मराठा आरक्षणाचे विधेयक मंजूर झाल्यानंतर ते राज्यपालांकडे पाठवण्यात आले होते. राज्यपालांनी त्यावर सही केल्यानंतर आता या विधेयकाचे कायद्यात रुपांतर झाले आहे. यासंदर्भात शासन निर्णय, बिंदुनामावली आणि राजपत्रही जारी करण्यात आले आहे.
त्यामुळे आता मराठा समाजाला स्वतंत्र संवर्गातंर्गत नोकरी आणि शिक्षणात 10 टक्के आरक्षण लागू झाले आहे. हा मराठा समाजासाठी मोठा दिलासा मानला जात आहे. सध्या राज्यात आधीपासूनच सुरु असलेल्या शासकीय नोकरभरतीसाठी हे आरक्षण लागू नसेल. परंतु, २६ फेब्रुवारी आणि त्यानंतर सुरु होणाऱ्या नोकऱ्यांमध्ये मराठा समाजासाठी 10 टक्के जागा आरक्षित असतील. हे आरक्षण राज्यातल्या सर्व सरकारी नोक-यांनी आणि शैक्षणिक संस्थांमधल्या प्रवेशासाठीही लागू असणार आहे.
