आज सुप्रीम कोर्टाने ‘वोट फॉर नोट’ प्रकरणी ऐतिहासिक निर्णय दिला आहे. विधानसभेत भाषण करणाऱ्या आणि मतदान करताना आता लाच घेतल्यास लोकप्रतिनिधींना आता अडचणीचे ठरणार आहे. आता या विषयावर सुप्रीम कोर्टाने एक ऐतिहासिक निर्णय दिला आहे. विधानसभेत भाषण करण्यासाठी किंवा मतदान करण्यासाठी लाच घेणाऱ्या लोकप्रतिनिधींना संरक्षण देणारा कायदाच आता सुप्रीम कोर्टाने निर्णय रद्द केला आहे. कायदेशीर खटल्यापासून बचाव करणारा खटला रद्द करण्याचा निर्णय कोर्टाने घेतला आहे. त्यामुळे आता लाच घेऊन भाषण किंवा मतदान केल्यास त्यांना खासदार, आमदारांना महागात पडणार आहे.
सुप्रीम कोर्टाच्या या निर्णयाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी स्वागत केले आहे. याबाबतचे एक ट्विट त्यांनी केले आहे. “स्वागतम! सन्माननिय सुप्रीम कोर्टाने हा खूप चांगला निर्णय दिला आहे. या निर्णयामुळे स्वच्छ राजकारणाची खात्री मिळेल आणि लोकांचा व्यवस्थेवरचा विश्वास अधिक दृढ होऊल”, असे पंतप्रधान मोदींनी म्हटले आहे.
लाच घेऊन भाषण आणि मतदान करणाऱ्यांवर आता खटला चालवला जाणार आहे. सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांच्या नेतृत्वाखालील सात सदस्यीय खंडपीठाने एकमताने हा निर्णय घेतला आहे. सुप्रीम कोर्टाने 1998 चा निर्णय रद्द करून आता खासदारांना, आमदारांना कायदेशीर कारवाईपासून सूट मिळणार नसल्याचे कोर्टाने स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे आता विधानसभेत भाषण करण्यासाठी किंवा मतदान करताना लाच घेतल्यास त्यांच्यावर कायदेशीर कारवाई केली जाणार आहे. 1998 चा निर्णय कोर्टाने रद्द केला आहे.
या प्रकरणावर सुप्रीम कोर्टात सुनावणी सुरु होती. गेल्या वर्षी ऑक्टोबरमध्ये खंडपीठाने हा निर्णय राखून ठेवला होता. सात न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने पाच सदस्यीय खंडपीठाने दिलेला निर्णय बदलला आहे. 1998 च्या निकालामध्ये सुप्रीम कोर्टाने खासदार आणि आमदारांना लाच घेतल्याबद्दल मुक्तता दिली होती. देशात लवकरच लोकसभेची निवडणूक होणार आहे. त्यावेळेसच सुप्रीम कोर्टाचा निर्णय आला आहे. येत्या काही दिवसांतच लोकसभेची निवडणुकीच्या तारखा जाहीर होण्याची शक्यता आहे. या महिन्यात आचारसंहिता लागू होण्याची शक्यता आहे.
