सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी कर्नाटकचे उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार यांच्याविरुद्ध 2018 चा मनी लाँड्रिंगचा खटला फेटाळून लावला आहे. त्यामुळे आता यापुढे पीएमएलए अंतर्गत या प्रकरणाची चौकशी होणार नाही. हे प्रकरण डीके शिवकुमार यांच्या घरी सापडलेल्या रोख रकमेशी संबंधित आहे.
ऑगस्ट 2017 मध्ये डीके शिवकुमार यांच्या घरावर टाकलेल्या छाप्यात तब्बल 300 कोटी बेहिशेबी रोकड जप्त करण्यात आली होती. तसेच 2019 मध्ये मनी लाँड्रिंग प्रकरणी शिवकुमार यांना ईडीकडून अटकही करण्यात आली होती. त्यानंतर मनी लाँड्रिंगच्या कलमांखाली याबाबत चौकशी सुरू झाली होती, मात्र आता शिवकुमार यांना सर्वोच्च न्यायालयाकडून मोठा दिलासा मिळाला आहे.
डीके शिवकुमार यांनी 2019 मध्ये मनी लाँड्रिंग प्रकरणी कर्नाटक उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती आणि ईडीने जारी केलेले समन्स रद्द करण्याची मागणी केली होती. तेथे दिलासा न मिळाल्याने शिवकुमार यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. तर आता त्यांना सर्वोच्च न्यायालयाकडून दिलासा मिळाला आहे.
