अमेरिका-भारत दहशतवाद विरोधी संयुक्त कार्यगटाची 20 वी बैठक आणि 6 वी पदनाम संवाद 5 मार्च रोजी वॉशिंग्टन डी.सी. येथे पार पडली. राजदूत एलिझाबेथ रिचर्ड, राज्य विभागातील दहशतवादविरोधी समन्वयक आणि राजदूत के.डी. परराष्ट्र मंत्रालयातील दहशतवाद विरोधी सहसचिव देवल यांनी त्यांच्या संबंधित आंतर-एजन्सी शिष्टमंडळाचे नेतृत्व केले.
२६/११ च्या मुंबई आणि पठाणकोट हल्ल्यातील दोषींबाबत लवकरात लवकर योग्य ती कारवाई व्हावी ह्या मागणीचा पुनरुच्चार अमेरिका आणि भारताने यावेळी बुधवारी म्हणजे ५ मार्च रोजी केली आहे. दहशतवादविरोधी संयुक्त कार्यगटाच्या बैठकीनंतर जारी करण्यात आलेल्या संयुक्त निवेदनात त्यांनी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UNSC) 1267 प्रतिबंध समितीने प्रतिबंधित केलेल्या गटांसह सर्व दहशतवादी गटांविरुद्ध ठोस कारवाई करण्याचे आवाहन केले. ज्यामध्ये अल कायदा, लष्कर-ए-तोयबा आणि जैश-ए-मुहम्मद यांसारख्या संघटनांचा समावेश आहे.
भारत आणि अमेरिकेने दोन्ही देशांसाठी सुरक्षा आणि समृद्धी वाढवण्यासाठी यावेळी त्यांच्या सखोल धोरणात्मक भागीदारीची पुष्टी केली. दहशतवाद हा आंतरराष्ट्रीय शांतता आणि सुरक्षेसाठी गंभीर धोका असल्याचा पुनरुच्चार त्यांनी केला. दोन्ही बाजूंनी दहशतवादी प्रॉक्सी, सीमेपलीकडील दहशतवाद आणि सर्व प्रकारच्या आंतरराष्ट्रीय दहशतवादाचा तीव्र निषेध करण्यात आला.
दोन्ही बाजूंनी संयुक्त राष्ट्रांनी नियुक्त केलेल्या दहशतवादी संस्थांकडून निर्माण होणाऱ्या धोक्यांवर विचार विनिमय केला आणि दहशतवादी नेटवर्क्सविरुद्ध एकत्रित कारवाईच्या गरजेवर भर दिला. त्यांनी सर्व देशांना त्यांच्या नियंत्रणाखालील कोणताही प्रदेश दहशतवादी हल्ल्यांसाठी वापरला जाणार नाही याची खात्री करण्यासाठी त्वरित, शाश्वत आणि अपरिवर्तनीय कारवाई करण्याचे आवाहन केले.आंतरराष्ट्रीय शांतता आणि सुरक्षेसाठी दहशतवाद हा गंभीर धोका असल्याचा पुनरुच्चार दोन्ही बाजूंनी यावेळी करण्यात आला.
दोन्ही बाजूंनी “दहशतवादातील उदयोन्मुख धोके आणि डावपेचांचा आढावा घेतला, ज्यात दहशतवादी हेतूंसाठी इंटरनेट आणि नवीन आणि उदयोन्मुख तंत्रज्ञानाचा वापर, दहशतवाद्यांची आंतरराष्ट्रीय चळवळ, दहशतवादी भरती, दहशतवादी कारवायांना वित्तपुरवठा, आणि हिंसाचार आणि हिंसक अतिरेक्यांना कट्टरतावाद यांचा समावेश आहे.”
