पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली केंद्रीय मंत्रिमंडळाने पेट्रोलियम, तेल, वंगण (पीओएल) आणि संबंधित उत्पादनांच्या सामान्य पुरवठ्याच्या संदर्भात सामंजस्य करार (एमओयू) वर स्वाक्षरी करण्यास मान्यता दिली आहे., आणि भारत आणि भूतानमधील आर्थिक संबंध मजबूत करण्याच्या उद्देशाने एक महत्त्वपूर्ण पाऊल म्हणून याकडे पहिले जात आहे.
एका प्रसिद्धीपत्रकानुसार, भारत सरकार आणि भूतानच्या रॉयल सरकारमध्ये स्वाक्षरी करण्यात येणाऱ्या या मेमोरँडममध्ये हायड्रोकार्बन क्षेत्रातील द्विपक्षीय व्यापार वाढवणे, भूतानला पेट्रोलियम उत्पादनांचा सुरक्षित आणि दीर्घकालीन पुरवठा सुनिश्चित करणे हे आहे.
लिंग, वर्ग किंवा उत्पन्नाचा पूर्वाग्रह विचारात न घेता, भूतानसोबतचे व्यावसायिक संबंध बळकट करण्याच्या भारताच्या वचनबद्धतेला हा सामंजस्य करार अधोरेखित करतो.
या सामंजस्य कराराच्या प्राथमिक उद्दिष्टांपैकी एक म्हणजे दोन राष्ट्रांमधील परस्पर फायदेशीर आर्थिक आणि व्यावसायिक संबंध वाढवणे.तसेच पेट्रोलियम उत्पादनांची देवाणघेवाण सुलभ करून, भारत आणि भूतान या दोन्ही देशांना आपापल्या अर्थव्यवस्थेत भरीव नफ्यासाठी प्रयत्न करणे हे आहे.
या व्यतिरिक्त, हा सामंजस्य करार भारताच्या आत्मनिर्भर भारत (आत्मनिर्भर भारत) च्या व्हिजनशी संरेखित आहे, कारण हे उद्दिष्ट साध्य करण्यात निर्यात महत्त्वाची भूमिका बजावते.
हा सामंजस्य करार भारताच्या नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसीमध्ये सेतू म्हणून उपयुक्त ठरेल.तसेच या सामंजस्य करारामुळे भारत आणि भूतानच्या ऊर्जा उद्योगांमध्ये समन्वय वाढेल.
