मोदी सरकारने नागरिकत्व सुधारणा कायदा (CAA) लागू केल्यानंतर काही दिवसांनी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी याबाबत आपली भूमिका स्पष्ट केली आहे. यावेळी त्यांनी सर्व विरोधी पक्षनेत्यांच्या वक्तव्यावरही प्रत्युत्तर दिले आहे. अमित शाह यांनी स्पष्टपणे सांगितले की, हा कायदा कधीही मागे घेतला जाणार नाही आणि भाजपच्या नेतृत्वाखालील केंद्र त्याच्याशी कधीही तडजोड करणार नाही.
नागरिकत्व सुधारणा कायदा (CAA) मुस्लिमांच्या विरोधात नाही, असे गृहमंत्री अमित शहा यांनी म्हटले आहे. या प्रकरणी विरोधक ‘खोट्याचे राजकारण’ करत असल्याचा आरोप त्यांनी केला. एएनआय या वृत्तसंस्थेला दिलेल्या मुलाखतीत ते म्हणाले की, मी सीएएवर किमान 42 वेळा बोललो आहे. यादरम्यान मी सविस्तरपणे सांगितले आहे की, अल्पसंख्याकांनी घाबरण्याची गरज नाही कारण कोणत्याही नागरिकाचे नागरिकत्व काढून घेण्याची कायद्यात तरतूद नाही.
अमित शाह यांनी पुनरुच्चार केला की, CAA चा उद्देश पाकिस्तान, बांगलादेश आणि अफगाणिस्तानमध्ये छळ झालेल्या गैर-मुस्लिम स्थलांतरितांना नागरिकत्व देणे आहे. जे 31 डिसेंबर 2014 पूर्वी भारतात आले आहेत, ज्यामध्ये हिंदू, शीख, जैन, बौद्ध, पारशी आणि ख्रिश्चन यांचा समावेश आहे.
शाह पुढे म्हणाले की, संविधानाच्या नियमांनुसार मुस्लिमांना भारतातील नागरिकत्वासाठी अर्ज करण्याचा अधिकार आहे. मात्र हा कायदा या देशांतील अत्याचारित अल्पसंख्याकांसाठीच आहे. पुढे अमित शाह यांना विचारण्यात आले की, पुन्हा निदर्शने सुरू झाल्यास सीएए मागे घेता येईल का, तेव्हा ते म्हणाले की ‘सीएए कधीही मागे घेणार नाही. ज्यांना कायदा मागे घ्यायचा आहे, त्यांना देशात स्थान मिळू नये यासाठी आम्ही देशभर जनजागृती करू, असे शाह म्हणाले.
विरोधकांचा युक्तिवाद ‘असंवैधानिक’ असल्याची टीकाही शाह यांनी केली. हा कायदा कलम 14 चे उल्लंघन करत नाही. येथे स्पष्टपणे तार्किक वर्गीकरण आहे. फाळणीमुळे जे लोक अफगाणिस्तान, पाकिस्तान आणि बांगलादेशात राहिले आणि तेथे धार्मिक छळाचे बळी ठरले आणि त्यानंतर ते भारतात आले त्यांच्यासाठी हा कायदा आहे, असे अमित शाह यांनी सांगितले.
लोकसभा निवडणुकीपूर्वी कायदा लागू करण्याच्या निर्णयावरही विरोधकांनी प्रश्न उपस्थित केले आहेत. त्यावर उत्तर देताना शाह म्हणाले, ‘राहुल गांधी, ममता बॅनर्जी आणि अरविंद केजरीवाल सारखे नेते खोट्याचे राजकारण करत आहेत, त्यामुळे वेळेचा प्रश्नच उद्भवत नाही. आम्ही CAA आणू आणि निर्वासितांना भारतीय नागरिकत्व देऊ, असे भाजपने 2019 मध्येच स्पष्ट केले होते. भाजपचा अजेंडा स्पष्ट होता फक्त कोविडमुळे विलंब झाला, असेही शाह यांनी सांगितले.
