अवजड उद्योग मंत्रालयाने देशात इलेक्ट्रिक मोबिलिटीला चालना देण्यासाठी नवीन योजना जाहीर केली आहे. एप्रिल ते जुलै 2024 या कालावधीत या योजनेसाठी सरकार 500 कोटी रुपये खर्च करणार आहे.
इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर आणि इलेक्ट्रिक थ्री-व्हीलरसाठी नवीन योजना तयार करण्यात आली आहे. देशातील इलेक्ट्रिक वाहनांच्या निर्मितीचा दुसरा टप्पा (FAME-2) 31 मार्च 2024 रोजी संपत आहे. अशा परिस्थितीत अवजड उद्योग मंत्री महेंद्र नाथ पांडे यांनी ई-वाहतूक प्रोत्साहन योजना 2024 ची घोषणा केली आहे. ही घोषणा करताना महेंद्र नाथ पांडे यांनी सांगितले की, नरेंद्र मोदी सरकार देशात ई-वाहनांना प्रोत्साहन देण्यासाठी वचनबद्ध आहे.
या योजनेंतर्गत प्रत्येक दुचाकीसाठी 10,000 रुपयांची मदत दिली जाणार आहे. सुमारे 3.3 लाख दुचाकींना मदत करण्याचे उद्दिष्ट आहे. तसेच छोट्या तीन-चाकी वाहनांच्या (ई-रिक्षा आणि ई-कार्ट) खरेदीसाठी 25,000 रुपयांपर्यंतची मदत दिली जाणार आहे. तसेच मोठे तीनचाकी वाहन खरेदीसाठी 50,000 रुपयांची आर्थिक मदत दिली जाणार आहे. तर या योजनेत अशा 41,000 हून अधिक वाहनांचा समावेश असेल.
दरम्यान, अवजड उद्योग मंत्रालय (MHI) आणि भारतीय तंत्रज्ञान संस्था रुरकी यांनी नाविन्यपूर्णतेला प्रोत्साहन देण्यासाठी आणि ऑटोमोटिव्ह आणि इलेक्ट्रिक वाहन (EV) क्षेत्राचा विकास करण्याच्या उद्देशाने एकत्र काम करण्यासाठी एक सामंजस्य करार केला आहे. तर या प्रकल्पाची किंमत 24.66 कोटी रुपये असून मंत्रालयाकडून 19.87 कोटी रुपयांचे अनुदान आणि उद्योग भागीदारांकडून 4.78 कोटी रुपयांचे अतिरिक्त योगदान आहे.
या योजनेबाबत लोहिया ऑटोचे सीईओ आयुष लोहिया म्हणाले की, आम्ही ई-मोबिलिटी प्रमोशन स्कीम 2024 ही इलेक्ट्रिक वाहन उद्योगाच्या वाढीस हातभार लावण्याची एक महत्त्वाची संधी म्हणून पाहतो. छोट्या तीन-चाकी वाहनांसाठी 25,000 रुपयांपर्यंत आणि मोठ्या वाहनांसाठी 50,000 रुपयांपर्यंतच्या अनुदानासह, या योजनेमुळे तीनचाकी आणि दुचाकींची मागणी वाढण्याची अपेक्षा आहे.
