राज्य पोलीस दलात आर्टिफिशियल इंटेलिजन्सचा वापर होणार;लोकसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत महत्वाचे निर्णय

आज काही वेळातच लोकसभा निवडणुकीच्या तारखा जाहीर होणार आहेत. त्या आधी राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीत अनेक महत्वपूर्ण निर्णय जाहीर करण्यात आले आहेत. सह्याद्री अतिथीगृहात मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्र्यांसह इतर मंत्री उपस्थित आहेत. आचारसंहिता लागण्यापूर्वी सरकारने अनेक निर्णयांचा धडाका लावला आहे. आज राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीमध्ये १७ महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आलेले आहेत.

राज्य मंत्रिमंडळाच्या शनिवारच्या बैठकीमध्ये सरकारने राज्य पोलिस दलामध्ये AI अर्थात आर्टिफिशियल इंटेलिजन्सचा वापर करण्यात येणार आहे. यासह संस्कृत, तेलुगू आणि बंगाली साहित्य अकादमी स्थापन करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे.

लोकसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारकडून अनेक महत्वाचे निर्णय घेण्यात येत आहेत. वृद्ध साहित्यिक, कलाकारांना 5 हजार मानधन देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. उद्योग, वैद्यकीय, गृह, विधी आणि न्याय, सास्कृतिक, पशुसंवर्धन, सामान्य प्रशासन, महसूल अशा विविध विभागांसाठी निर्णय जाहीर करण्यात आले आहेत. यावेळी दिव्यांग कल्याण विभागाच्या अद्ययावत वेबसाईटचे उद्घाटन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या हस्ते करण्यात आले. तसेच दिव्यांगाना स्वावलंबी होण्याच्या दृष्टीने पर्यावरणस्नेही व्हेईकल उपलब्ध करून देण्यात आले आहेत.

शिंदे फडणवीस सरकारचे 17 निर्णय खालीलप्रमाणे

राज्य शिखर संस्थेच्या कळंबोलीतील इमारतीसाठी शुल्क माफी
( उद्योग विभाग)

तात्पुरत्या स्वरूपातील 64 वैद्यकीय अधिकाऱ्यांना नियमित करणार*
( वैद्यकीय शिक्षण विभाग)

मालमत्ता विद्रूपीकरणासाठी आता एक वर्षाचा कारावास. दंड सुद्धा वाढविला
( गृह विभाग)

138 जलदगती न्यायालयांसाठी वाढीव खर्चाला मान्यता.
( विधि व न्याय)

संस्कृत, तेलुगू, बंगाली साहित्य अकादमी स्थापणार
(सांस्कृतिक कार्य)

शासकीय, निमशासकीय जागांवर आता मोफत चित्रीकरण
(सांस्कृतिक कार्य)

विणकर समाजासाठी आर्थिक विकास महामंडळ. 50 कोटी भागभांडवल
( इतर मागास)

पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी महाराष्ट्र शेळी व मेंढी विकास महामंडळाच्या भाग भांडवलात भरीव वाढ.
( पशुसंवर्धन विभाग)

हाताने मैला उचलण्याच्या प्रथेचे उच्चाटन करणार. रोबोटिक स्वच्छता यंत्रे असलेली “मॅनहोलकडून मशीनहोल” कडे योजना
( सामाजिक न्याय विभाग)

संगणक गुन्हे तातडीने निकाली निघणार. सेमी ऑटोमेटेड प्रोसेसिंग प्रकल्प राबविणार
( गृह विभाग)

राज्य पोलीस दलात आर्टिफिशियल इंटेलिजन्सचा वापर करणार
( गृह विभाग)