नागरिकत्व (सुधारणा) कायदा 2019 (सीएए) धार्मिक छळामुळे भारतात आलेल्या तीन विशिष्ट देशांमधील सहा अल्पसंख्याक समुदायातील स्थलांतरित/परदेशींना भारतीय नागरिकत्वासाठी याचिका दाखल करण्याची परवानगी देतो. कोणत्याही वर्ग, पंथ, धर्म किंवा गटाच्या परदेशी लोकांना नोंदणी किंवा नैसर्गिकीकरणाद्वारे भारतीय नागरिकत्वासाठी अर्ज करण्याची परवानगी देणाऱ्या विद्यमान कायदेशीर तरतुदींमध्ये ते कोणतेही बदल करत नाही. अशा विदेशी नागरिकांना भारतीय नागरिकत्वासाठी अर्ज करण्यापूर्वी किमान कायदेशीर आवश्यकता पूर्ण करणे आवश्यक आहे.

सीएए आणण्याची गरज का होती?

डॉ बाबासाहेबांच्या शब्दांनी आणि त्यांनी आणि त्यांच्या टीमने लिहिलेल्या संविधानाने सुरुवात करूया. संविधानातील पहिले शब्द, ‘इंडिया म्हणजे भारत…’ हे भारतीय प्रजासत्ताक राष्ट्र-राज्य म्हणून मान्य करतात. राष्ट्र-राज्याची धारणा अशी आहे की राष्ट्र हे ऐतिहासिक सभ्यता आणि सांस्कृतिक ओळखीचे वारसदार आहे आणि ती ओळख टिकवून ठेवण्यासाठी जबाबदार आहे. या वचनबद्धतेचा भाग म्हणून, नागरिकत्व विधेयकाद्वारे त्यांच्या शेजारच्या छळ झालेल्या हिंदू, शीख, बौद्ध, जैन, पारशी आणि ख्रिश्चनांना दिलासा देण्याची नैतिक आणि घटनात्मक जबाबदारी भारतीय संघाची आहे. डॉ. बाबा साहेब आंबेडकर यांनी त्यांच्या पाकिस्तान आणि भारताची फाळणी या पुस्तकात फाळणीबद्दलच्या अनेक अनुत्तरीत विषयांना संबोधित केले आहे. डॉ. आंबेडकरांच्या मते, पाकिस्तानातील प्रत्येक हिंदू भारतात परत येईपर्यंत फाळणीची प्रक्रिया चालूच राहील. मग, आपण पाकिस्तानात सोडलेले गरीब मागासलेले, अनुसूचित जातीचे हिंदू एके दिवशी इस्लामिक पाकिस्तानपासून भारतात संरक्षण मागतील. हे डॉ. आंबेडकरांना का वाटले होते ? डॉ.बाबासाहेबांना नि:संशय माहीत होते की भारत आणि पाकिस्तानची फाळणी झाली तेव्हा जिना म्हणाले होते की पाकिस्तान इस्लामिक देश न राहता धर्मनिरपेक्ष देश असेल. पण मूठभर लोकांनी त्यांच्यावर विश्वास ठेवला आणि बाबासाहेबांची हीच भीती अधोरेखित करते आणि आज आपल्याला स्पष्टपणे जाणवते की पाकिस्तान इस्लामिक राष्ट्र आहे ज्याचं धर्मनिरपेक्षतेशी काडीमात्र संबंध नाही.

नागरिकत्व विधेयक हे चुकीचे प्रायश्चित्त

पाकिस्तान आणि बांगलादेशात इस्लामिक अतिरेक्यांना दिलेल्या मुक्ततेबद्दल चिंतेत असलेले हिंदू, आपला जीव वाचवण्यासाठी धर्मनिरपेक्ष भारतात आले, तेव्हा त्यांना अवहेलना आणि दुःखाचा सामना करावा लागला. एकीकडे खून, बलात्कार, अपहरण आणि जबरदस्तीने धर्मांतराचा धोका, तर दुसरीकडे भारतात लांबलचक कायदेशीर प्रक्रिया किंवा छावण्यांमध्ये पडून राहण्याची चिंता. या तीन देशांतील अत्याचाराला बळी पडलेल्या हिंदू, बौद्ध आणि शीखांना फाळणी नको होती. त्यांच्यावर फाळणी लादली गेली. 1947 पासून पाकिस्तानात आणि 1971 पासून बांगलादेशात होत असलेला नरसंहार हे फाळणीच्या शोकांतिकेचे उदाहरण आहे. नागरिकत्व विधेयक हे या चुकीचे प्रायश्चित्त आहे. फाळणीच्या वेळी लाखो हिंदूंची कत्तल झाली असली तरी बरेच हिंदू पाकिस्तानातच राहिले. या हिंदू गटात अनेक दलितांचा समावेश होता.भारतात राष्ट्रीय नागरिकत्व नोंदणी 1951 मध्ये सुरू झाली. 1971 मध्ये बांगलादेशच्या स्थापनेनंतर, 24 मार्च 1971 पूर्वी भारतात आलेल्या आणि तेथे स्थायिक झालेल्या लोकांची भारतीय नागरिक म्हणून नोंदणी करण्यात आली. मात्र, त्यानंतर आलेल्यांना घुसखोर घोषित करण्यात आले. दुसरा मोठा फरक म्हणजे ते घुसखोर नसून निर्वासित आहेत. धार्मिक छळामुळे काही लोक आपला देश सोडून भारतात आश्रय घेत आहेत. अशा परिस्थितीत भारताला आपल्या लोकांना भारतीय नागरिकत्व देण्यात काय अडचण आहे? हिंदू भारतात येणार नाहीत तर कुठे जाणार? भारत हा असा देश आहे जिथे हिंदू बहुसंख्य आहेत. परिणामी, इतर देशांतील हिंदू किंवा विविध धर्माच्या व्यक्तींना भारतात अधिक सुरक्षित वाटते. जर तुम्हाला हे मुस्लिमविरोधी वाटत असेल तर पुन्हा सदसद् विवेक बुद्धीने विचार करा. पाकिस्तान, अफगाणिस्तान आणि बांगलादेश हे तीन देश भारताच्या सीमेजवळ आहेत, जिथे मुस्लिम बहुसंख्य आहेत. येथे राहणारे हिंदू, जैन, बौद्ध, पारशी आणि ख्रिश्चन हे सर्व अल्पसंख्याक आहेत. या राष्ट्रांमध्ये त्यांचा छळ होत असेल तर ते कुठे जाणार? ते कुठेही असले तरी त्यांची मुळे फक्त भारतीय आहेत.

या तीन इस्लामिक देशांमध्ये अल्पसंख्याकांचे धार्मिक शोषण होत आहे का?

फाळणीच्या वेळी, पाकिस्तानमध्ये हिंदू, शीख, बौद्ध आणि जैन समुदाय एकूण लोकसंख्येच्या 15.16 टक्के होते, जे 75 वर्षांनंतर 1.5-2 टक्के इतके कमी झाले आहे. संशोधनानुसार 2002 मध्ये पाकिस्तानमध्ये 40,000 शीख होते; आज त्यांची संख्या 8000 पेक्षा कमी आहे. त्याचप्रमाणे, 1947 मध्ये, हिंदू आणि बौद्ध अनुयायी बांगलादेशच्या एकूण लोकसंख्येच्या सुमारे 30% होते (1971 पूर्वी पूर्व पाकिस्तान), तर आज ते 8% पेक्षा कमी आहेत. अफगाणिस्तानमध्ये 1970 च्या दशकात अफगाण हिंदू आणि शीखांची संख्या 7 लाखांहून अधिक होती, परंतु 1990 च्या दशकात गृहयुद्धानंतर सातत्याने घट झाली आहे आणि सध्या जेमतेम 3000 लोक आहेत.

या तिन्ही देशात अल्पसंख्याकांना दिलेली वागणूक किती घातक आहे? काही घटना

2019 मध्ये, होळीच्या पूर्वसंध्येला, पाकिस्तानमध्ये अशीच एक दुःखद घटना घडली होती. या दिवशी सिंध प्रांतातील धारकी, घोटकी जिल्ह्यात दोन हिंदू अल्पवयीन मुलींचे अपहरण करून त्यांना इस्लाम धर्म स्वीकारण्यास भाग पाडण्यात आले. दोघांचेही जबरदस्तीने लग्न करण्यात आले. रीना मेघवार (१२) आणि रवीना मेघवार (१४) या मुली दक्षिण सिंधमधील मेघवार समुदायाच्या सदस्य आहेत. त्यांचे घरातून अपहरण करण्यात आले. उल्लेखनीय आहे की त्याच दिवशी मीरपूर खास जिल्ह्यातून आणखी एका हिंदू मुलीचे सोनिया भीलचे अपहरण करण्यात आले होते. त्यापूर्वी सदफ खान (धर्मांतरित नाव) या ख्रिश्चन मुलीचे अपहरण करून तिला धर्म बदलण्यास भाग पाडण्यात आले. या घटना स्पष्टपणे दर्शवतात की कट्टर धार्मिक गुन्हेगारांना पाकिस्तानच्या कायदा आणि न्याय व्यवस्थेची भीती नाही, हे सिंध पोलिसांनी या घटनेला दिलेल्या प्रतिसादावरून दिसून येते.

पाकिस्तानच्या इंग्रजी दैनिक ‘डॉन’ च्या स्थानिक मानवाधिकार कार्यकर्त्यांच्या म्हणण्यानुसार, “पाकिस्तानमधील सिंधमधील उमरकोट जिल्ह्यात दर महिन्याला जबरदस्तीने धर्मांतराच्या सुमारे 25 घटना घडतात.” हा भाग बराच मागासलेला आहे. येथे राहणारे अल्पसंख्याक अनुसूचित जातीचे आहेत आणि पोलिस त्यांच्या जबरदस्तीने धर्मांतर केल्याच्या तक्रारींना प्रतिसाद देत नाहीत. वरील दुर्दशा फक्त एकाच जिल्ह्याची सांगितली आहे, या घटना संपूर्ण पाकिस्तानमधील अल्पसंख्यकांची भयंकर दुर्दशा दर्शवते.

2007 मध्ये, यूएस स्टेट डिपार्टमेंटने अफगाणिस्तानवर आंतरराष्ट्रीय धार्मिक स्वातंत्र्य अहवाल प्रकाशित केला. वांशिक समुदायांचे सुरू असलेले विस्थापन तपासण्यात आले. लेखानुसार, “येथे सुमारे 3,000 हिंदू आणि शीख लोक राहतात. काही वर्षांपूर्वीपर्यंत येथे हिंदू, शीख, ज्यू आणि ख्रिश्चन धर्माचे लोक राहत होते, परंतु तालिबानने ताबा घेतल्यानंतर आणि गृहयुद्धानंतर बहुतेक लोकांनी देश सोडला. आता ही एकूण लोकसंख्येच्या 1% पेक्षा कमी आहे. अनेक वर्षांच्या संघर्षात, अंदाजे 50,000 हिंदू आणि शीख आश्रयाच्या शोधात इतर देशांमध्ये विस्थापित झाले आहेत.

जर या तीन इस्लामिक देशांतील सहा समुदायांना भारताचे नागरिकत्व मिळू शकते, तर त्या देशांतील मुस्लिमांना का नाही?

भारताने आपली दीर्घकालीन परंपरा जपत आपल्या अल्पसंख्याकांना पूर्ण स्वातंत्र्याने पुढे जाण्याची समान संधी दिली, तर पाकिस्तान तसे करण्यात अपयशी ठरला आणि परिणामी अल्पसंख्याक नामशेष होत आहेत. या दुरुस्तीनुसार, पाकिस्तान, अफगाणिस्तान किंवा बांगलादेशात धर्मासाठी छळ करून भारतात आलेल्या हिंदू, शीख, बौद्ध, ख्रिश्चन, पारशी आणि जैन या अल्पसंख्याकांना भारतीय नागरिकत्व मिळू शकेल.

धार्मिक छळाच्या वरील पीडितांना भारताने आश्रय दिल्यास कोणाचे काय नुकसान होईल? असहाय हिंदूंना नागरिकत्व दिल्याने भारतीय मुस्लिम किंवा इतर कोणावर काय परिणाम होऊ शकतो? प्रश्न असाही पडतो की या तीन इस्लामिक देशांतील सहा समुदायांना भारताचे नागरिकत्व मिळू शकते, तर त्या देशांतील मुस्लिमांना का नाही? याचे साधे उत्तर असे आहे की हे तिन्ही देश मान्यताप्राप्त इस्लामिक राष्ट्रे आहेत, त्यामुळे धार्मिक आधारावर मुस्लिम वर्चस्वाची कोणतीही कहाणी मूर्खपणाची आहे.

काही खोट्या मानवतावाद्यांनी भारतातील मुस्लिमांच्या मनात विष पेरण्यासाठी खोट्या आख्यायिका पसरवण्याऐवजी या वस्तुस्थितीची सखोल चौकशी करावी. भारतातील आगामी निवडणुका लक्षात घेता अनेक राजकीय पक्ष आणि त्यांचे नेते बेजबाबदारपणे वागत आहेत, हे लोकांना कळायला हवे. अशा माणुसकीच्या विरोधकांना भविष्यातील निवडणुकीत धडा शिकवायला हवा.

– पंकज जगन्नाथ जयस्वाल (७८७५२१२१६१)