काही दिवसांपूर्वी वाराणसी येथील ज्ञानवापी मशिदीचे सर्वेक्षण ASI तर्फे करण्यात आले होते. त्यानंतर कोर्टाच्या आदेशानुसार ज्ञानवापी मशिदीच्या दक्षिणेकडील तळघरामध्ये हिंदूंना पूजा करण्याची परवानगी देण्यात आली आहे. आता त्याच पार्श्वभूमीवर मध्य प्रदेशमधील भोजशाला येथील परिसराचे सर्वेक्षण करण्यात येणार आहे. भारतीय पुरातत्व विभागा (ASI) तर्फे हे सर्वेक्षण केले जाणार आहे. मध्यप्रदेश उच्च न्यायालयाच्या इंदौर खंडपीठाने याबाबतचे आदेश दिले आहेत. तसेच आता उच्च न्यायालयाने भोजशालाचे सर्वेक्षण कधीपासून सुरु होणार आहे याची तारीख देखील सांगितली आहे.

न्यायमूर्ती एस. ए. धर्माधिकारी आणि न्यायमूर्ती देव नारायण मिश्रा यांच्या खंडपीठाने आपल्या आदेशात म्हटले आहे , दोन्ही पक्षांच्या प्रतिनिधींच्या उपस्थितीत तज्ञ समिती संकुलाच्या पन्नास मीटरच्या परिघात योग्य ठिकाणी आवश्यक असल्यास उत्खनन करेल. ग्राउंड पेनिट्रेशन रडार सिस्टीमसह सर्व उपलब्ध वैज्ञानिक पद्धतींसह सर्वेक्षण पूर्ण करावे. फोटो आणि व्हिडिओ काढावेत. तसेच २९ एप्रिलपूर्वी न्यायालयाला अहवाल द्यावा. कोर्टात पुढील सुनावणी २९ एप्रिल रोजी होणार आहे. दरम्यान भोजशाला येथील सर्वेक्षण करण्याचे आदेश कोर्टाने दिले आहेत. भारतीय पुरातत्व विभाग या ठिकाणचे सर्वेक्षण करणार आहे. दरम्यान हे सर्वेक्षण २२ मार्च म्हणजेच उद्यापासून सुरु होणार आहे. पाच सदस्यीय टीम याचे सर्वेक्षण करणार आहे. या वेळी दोन्ही बाजूंचे प्रतिनिधी उपस्थित राहणार आहेत.

‘हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस’ या सामाजिक संघटनेने ही याचिका दाखल केली आहे. न्यायालयाने एएसआयला पाच सदस्यीय तज्ज्ञ समिती स्थापन करण्याचे आदेश दिले आहेत. तसेच न्यायालयाने ६ आठवड्यांमध्ये याबाबतचा अहवाल मागवला आहे. हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिसने सुमारे १,००० वर्ष जुन्या भोजशाळा संकुलाचे कालबद्ध वैज्ञानिक तपास किंवा सर्वेक्षण किंवा उत्खनन किंवा ‘ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार’ (जीपीआर) सर्वेक्षण करण्याची मागणी केली होती. भोजशाळा हे सरस्वती मंदिर असल्याच्या दाव्याच्या समर्थनार्थ हिंदू पक्षाने उच्च न्यायालयासमोर या संकुलाची रंगीत छायाचित्रेही सादर केली आहेत. याचिकाकर्त्यांचे वकील विष्णू शंकर जैन यांच्या युक्तिवादानंतर उच्च न्यायालयाने आदेश दिला की, हे न्यायालय केवळ एका निष्कर्षावर पोहोचले आहे की भोजशाळा मंदिर आणि कमल मौला मशिदीचे वैज्ञानिक सर्वेक्षण आणि अभ्यास करणे ही एएसआयची घटनात्मक आणि वैधानिक जबाबदारी आहे.