काही वर्षांपूर्वी केंद्रातील नरेंद्र मोदी सरकारने संसदेचे विशेष अधिवेशन बोलावून जम्मू आणि काश्मीरचे विशेष दर्जा असणारे कलम ३७० रद्द केले आहे. तसेच यावर अमित शाह यांनी आपली प्रतिक्रिया दिली आहे. कलम ३७० च्या आडून त्याकाळात जम्मू-काश्मीरमध्ये युवकांना दहशतवादाच्या मार्गावर ढकलण्यात आले. मात्र आता येथील युवक शांततेने विकासाच्या मार्गावर जात आहेत, असे शहा म्हणाले. तसेच केंद्र सरकार जम्मू-काश्मीरमधील सशस्त्र दल कायदा (AFSPA ) हटवण्याचा विचार करेल, असे केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी सांगितले.
अमित शहा एका मुलाखतीमध्ये बोलत होते. यावेळी ते म्हणाले, सरकार तिथून सैन्य मागे घेण्याचा आणि कायदा आणि सुव्यवस्था एकट्या जम्मू-काश्मीर पोलिसांवर सोडण्याचा विचार करत आहे. ते म्हणाले की आधी जम्मू-काश्मीर पोलिसांवर विश्वास ठेवला जाऊ शकत नव्हता, परंतु आता ते विविध ऑपरेशन्सचे नेतृत्व करत आहेत. AFSPA हा कायदा सशस्त्र दलाच्या सैनिकांना, जे अशांत भागात काम करत आहेत, त्यांना “सार्वजनिक सुव्यवस्था राखण्यासाठी” आवश्यक असल्यास शोध, अटक आणि गोळीबार करण्याचे अधिकार देते. एखादे क्षेत्र किंवा जिल्हा सशस्त्र दलांच्या ऑपरेशन्ससाठी AFSPA अंतर्गत अशांत घोषित केला जातो.
अमित शहा म्हणाले, केंद्र शासित प्रदेशात दहशतवाद्यांचा सामना केला आत आहे आणि दगडफेकीच्या घटना भूतकाळात गेल्या आहेत. कलम ३७० रद्द केल्यानंतर झालेल्या बदलांबाबत जम्मू-काश्मीरस्थित गुलिस्तान न्यूज या वृत्तवाहिनीशी बोलताना शाह म्हणाले, ”कलम ३७० बाबत अनेक गैरसमज पसरविले जात होते. ते हटविल्यास येथील संस्कृती नष्ट होईल असे म्हटले जात होते. मात्र पाच वर्षे झाली अजून असे काहीही झालेले नाही.आज काश्मीर एक स्वतंत्र काश्मीर आहे. येथे पर्यटकांची गजबज आहे. तेथील खाद्यपदार्थ आणि भाषेचे मूल्य सुधारले आहे. कलम ३७० रद्द केल्याने, हजारो लोक काश्मीरमध्ये येतील, त्यामुळे काश्मीरला धोका निर्माण होईल असे सांगितले जात होते. मात्र असे काहीही झाले नाही.” ५ ऑगस्ट २०१९ रोजी केंद्र सरकारने जम्मू-काश्मीर राज्याला विशेष दर्जा देणारे कलम ३७० रद्द केले आणि दोन्ही भागांना केंद्र शासित राज्यांमध्ये विभागण्यात आले.
