भारतीय लोकशाही ही चार प्रमुख स्तंभावर आधारित आहे. संसदीय लोकशाही, न्यायपालिका, प्रशासन आणि प्रसार माध्यमे या चार स्तंभावर लोकशाही उभी आहे. दरम्यान देशातील ६०० पेक्षा जास्त वकिलांनी भारताचे सरन्यायाधीश डी. वाय. चंद्रचूड यांना एक पत्र लिहिले आहे. एक ‘विशिष्ट गट’ न्यायव्यवस्थेवर आपला प्रभाव पाडण्याचा प्रयत्न करीत आहे, ज्याबद्दल ते खूप चिंतित आहेत, असे या पत्रात सांगण्यात आले आहे. पत्र लिहिणाऱ्या वकिलांमध्ये अनेक ज्येष्ठ वकिलांचा समावेश आहे. यामध्ये ज्येष्ठ वकील हरीश साळवे, पिंकी आनंद, मनन कुमार मिश्रा, हितेश जैन या नामवंत वकिलांचा समावेश आहे. न्यायव्यवस्थेच्या सार्वभौमत्वावर आणि स्वायत्ततेवर हल्ला करण्याचा प्रयत्न केला जात असल्याचे पत्रात सांगण्यात आले आहे.
सरन्यायाधीशांना लिहिलेल्या पत्रात वकिलांनी दावा केला आहे की एक ‘विशेष गट’ न्यायव्यवस्थेच्या तथाकथित ‘सुवर्ण युगा’बद्दल खोटा प्रचार करत आहे. असे करण्याचे कारण हे की, जेणेकरून सध्या सुरू असलेल्या कार्यवाहीला खीळ बसू शकेल आणि न्यायालयावरील जनतेचा विश्वास कमी होईल. पत्रात असे म्हटले आहे की, हा गट एका रणनीती अंतर्गत काम करत आहे, त्यापैकी एक म्हणजे तो आपल्या राजकीय अजेंड्यावर आधारित न्यायालयाच्या निर्णयांवर टीका करतो किंवा त्याची प्रशंसा करतो.
दरम्यान ६०० पेक्षा जास्त वकिलांना सरन्यायाधीशाना पत्र लिहीत याबाबत आपली चिंता व्यक्त केली आहे. तसेच सर्वोच न्यायालयाने याबाबत काहीतरी पाऊले उचलावे अशी मागणी करण्यात आली आहे. तसेच या प्रकरणामध्ये सर्वानी एकजूट राहण्याचे आवाहन देखील यामध्ये करण्यात आले आहे. यामुळे आता या पत्रावर सुप्रीम कोर्ट कशाप्रकारे पाऊले उचलते ते पाहणे महत्वाचे असणार आहे.
