काही दिवसांपूर्वी वाराणसी येथील ज्ञानवापी मशिदीचे सर्वेक्षण ASI तर्फे करण्यात आले होते. त्यानंतर कोर्टाच्या आदेशानुसार ज्ञानवापी मशिदीच्या दक्षिणेकडील तळघरामध्ये हिंदूंना पूजा करण्याची परवानगी देण्यात आली आहे. आता त्याच पार्श्वभूमीवर मध्य प्रदेशमधील भोजशाला येथील परिसराचे सर्वेक्षण करण्यात येणार आहे. भारतीय पुरातत्व विभागा (ASI) तर्फे हे सर्वेक्षण केले जाणार आहे. मध्यप्रदेश उच्च न्यायालयाच्या इंदौर खंडपीठाने याबाबतचे आदेश दिले आहेत. मात्र या आदेशाला मुस्लिम पक्षकारांकडून सुप्रीम कोर्टात आव्हान देण्यात आले होते. मात्र कोर्टाने ASI चे सर्वेक्षण थांबविण्यास नकार दिला आहे.
मध्य प्रदेशातील भोजशाळेतील सर्वेक्षणाच्या प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने एएसआय सर्वेक्षण सुरूच राहणार असल्याचे म्हटले आहे. न्यायालयाने सर्वेक्षणावर बंदी घालण्यास नकार दिला आहे, परंतु कोर्टाच्या परवानगीशिवाय ASI अहवालाच्या आधारे कोणतीही कारवाई करता येणार नाही. धार्मिक स्वरूप बदलू शकेल, असे कोणतेही भौतिक उत्खनन करू नये, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. मुस्लिम पक्षाच्या याचिकेवर सुप्रीम कोर्टाने नोटीस बजावली असून हिंदू पक्षकारांना चार आठवड्यात उत्तर देण्यास सांगितले आहे. मध्य प्रदेशातील धार येथील भोजशाळेतील ASI वैज्ञानिक सर्वेक्षणावर बंदी घालण्याच्या मागणीबाबत आज सुप्रीम कोर्टात सुनावणी झाली. मध्य प्रदेश उच्च न्यायालयाच्या इंदौर खंडपीठाच्या निर्णयाला मुस्लिम पक्षाने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. उच्च न्यायालयाने एएसआयला सर्वेक्षण करण्याचे आदेश दिले होते. मुस्लिम पक्षाने उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला स्थगिती देण्याची मागणी केली आहे. मात्र सुप्रीम कोर्टाने यावर स्थगिती देण्यास नकार दिला आहे.
हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिसने सुमारे १,००० वर्ष जुन्या भोजशाळा संकुलाचे कालबद्ध वैज्ञानिक तपास किंवा सर्वेक्षण किंवा उत्खनन किंवा ‘ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार’ (जीपीआर) सर्वेक्षण करण्याची मागणी केली होती. भोजशाळा हे सरस्वती मंदिर असल्याच्या दाव्याच्या समर्थनार्थ हिंदू पक्षाने उच्च न्यायालयासमोर या संकुलाची रंगीत छायाचित्रेही सादर केली आहेत. याचिकाकर्त्यांचे वकील विष्णू शंकर जैन यांच्या युक्तिवादानंतर उच्च न्यायालयाने आदेश दिला की, हे न्यायालय केवळ एका निष्कर्षावर पोहोचले आहे की भोजशाळा मंदिर आणि कमल मौला मशिदीचे वैज्ञानिक सर्वेक्षण आणि अभ्यास करणे ही एएसआयची घटनात्मक आणि वैधानिक जबाबदारी आहे.
