ईडीच्या अटकेला आव्हान देणारी याचिका दिल्ली उच्च न्यायालयाने फेटाळल्यानंतर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. केजरीवाल यांचे वकील सरन्यायाधीशांच्या न्यायालयात लवकर सुनावणीची मागणी करणार आहेत. कारण आजनंतर कोर्टात चार दिवसांची सुट्टी आहे. मंगळवारी अरविंद केजरीवाल यांच्या याचिकेवर निर्णय देताना दिल्ली उच्च न्यायालयाने त्यांना दिलासा दिला नाही. तपास यंत्रणा ईडीने केलेली अटक योग्य असल्याचे दिल्ली उच्च न्यायालयाने म्हटले होते.
दिल्ली उच्च न्यायालयाने मनी लॉन्ड्रिंग प्रकरणात अटकेला आव्हान देणारी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांची याचिका फेटाळताना आणि त्याच्या वेळेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करताना मंगळवारी सांगितले की, सामान्य माणूस आणि विशेष व्यक्तीविरुद्धचा तपास वेगळा असू शकत नाही. राजकीय विचार कायदेशीर प्रक्रियेशी संबंधित नाहीत, असेही न्यायालयाने म्हटले आहे. नऊ वेळा समन्स बजावूनही हजर न झाल्याने केजरीवाल यांना २१ मार्च रोजी ईडीने अटक केली होती.
केजरीवाल यांनी असा युक्तिवाद केला की ईडी त्यांची व्हिडिओ कॉन्फरन्सद्वारे किंवा प्रश्नावली पाठवून चौकशी करू शकते किंवा त्यांच्या निवासस्थानी त्यांची चौकशी करू शकते. न्यायमूर्ती स्वर्णकांता शर्मा यांनी आपल्या निकालात म्हटले आहे की, “न्यायालयाच्या मते, हा युक्तिवाद फेटाळण्यास पात्र आहे कारण भारतीय फौजदारी न्यायशास्त्रानुसार, तपास यंत्रणेला कोणत्याही व्यक्तीच्या सोयीनुसार तपास करण्याचे निर्देश दिले जाऊ शकत नाहीत. एखाद्या विशिष्ट व्यक्तीचा किंवा सर्वसामान्यांचा तपास वेगळा असू शकत नाही.
न्यायमूर्ती म्हणाले की, कायदा आपला मार्ग घेतो आणि तपास यंत्रणेला तपासासाठी प्रत्येक व्यक्तीच्या घरी भेट देण्याचे निर्देश दिल्यास तपासाचा मूळ हेतूच नष्ट होईल आणि अराजकता निर्माण होईल.
