कथित अबकारी घोटाळ्याच्या संदर्भात मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (CM Arvind Kejriwal) यांच्या राजीनाम्याची मागणी करत दिल्ली भाजप कार्यकर्त्यांनी आज (10 एप्रिल) दिल्लीतील डीडीयू मार्गावरील आप मुख्यालयाजवळ निदर्शने केली. या आंदोलनादरम्यान बॅरिकेड्स ओलांडण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या भाजप कार्यकर्त्यांवर पोलिसांनी पाण्याच्या तोफांचा वापर केला.
आंदोलनस्थळी दिल्ली भाजपचे अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा, दिल्ली विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते रामवीर सिंग बिधुर, कपिल मिश्रा आणि शाझिया इल्मी उपस्थित होते. एएनआयशी बोलताना भाजप नेते कपिल मिश्रा म्हणाले, “काल हायकोर्टाने ज्या प्रकारचे विधान केले, अशा प्रकारची टिप्पणी याआधी कोणत्याही कोर्टाने मुख्यमंत्र्यांवर केली नव्हती. यानंतर अरविंद केजरीवाल यांनी खुर्ची सोडावी. उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की, ते (अरविंद केजरीवाल) भ्रष्टाचारात गुंतलेले आहेत आणि मुख्यमंत्रिपदाच्या मागे लपून त्यांना चौकशीपासून वाचायचे होते, जे होऊ शकत नाही.”
रामवीर सिंह बिधुरी म्हणाले, “दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी मुख्यमंत्रिपदाचा राजीनामा द्यावा, तुरुंगातून सरकार चालवता येत नाही कारण तुरुंगातील प्रोटोकॉल तशी परवानगी देत नाहीत. अरविंद केजरीवाल यांनी राजीनामा न दिल्यास कायदा कारवाई करेल.”
दिल्ली उच्च न्यायालयाने मंगळवारी केजरीवाल यांच्या अटकेविरोधात केलेली याचिका फेटाळल्याच्या एका दिवसानंतर हा निषेध करण्यात आला. तर आज, दिल्ली न्यायालयाने दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी आपल्या वकिलांशी कायदेशीर बैठकांची संख्या आठवड्यातून दोन वरून पाच वेळा वाढवण्याचे निर्देश मागणारी याचिका फेटाळून लावली.
याचिकेद्वारे केजरीवाल यांनी नमूद केले की, विविध राज्यांमध्ये त्यांना अनेक एफआयआरचा सामना करावा लागत असल्याने अनेक कायदेशीर कामे होत आहेत आणि त्यामुळे सभांची संख्या वाढवायला हवी.
विशेष न्यायाधीश कावेरी बावेजा यांनी आज हा आदेश दिला आणि तो फेटाळण्याचा निर्णय घेतला. प्रतिवादी अधिकाऱ्यांसाठी उपस्थित असलेले विशेष वकील झोहेब हुसैन यांनी अर्जाला विरोध केला की अर्जदार आठवड्यातून पाच वेळा कायदेशीर बैठका घेत आहे आणि ते जेल नियमावलीच्या विरोधात आहे. नियमावलीनुसार, एका आठवड्यात फक्त एक कायदेशीर बैठकीची परवानगी आहे आणि विशेष परिस्थितीत दोन बैठकांना परवानगी दिली जाऊ शकते. या अर्जदाराला आधीच दोन कायदेशीर बैठका मिळत आहेत.
केजरीवाल यांना 21 मार्च रोजी ईडीने अबकारी धोरण प्रकरणात अटक केली होती. ट्रायल कोर्टाने 1 एप्रिल रोजी अरविंद केजरीवाल यांना 15 एप्रिल 2024 पर्यंत न्यायालयीन कोठडी सुनावली. कथित मद्य घोटाळ्यात निर्माण झालेल्या गुन्ह्यातील कमाईचा आम आदमी पार्टी (AAP) हा प्रमुख लाभार्थी असल्याचा आरोप ईडीने केला आहे.
