Baba Ramdev : योगगुरू बाबा रामदेव (Baba Ramdev) यांना सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) पुन्हा एकदा मोठा झटका दिला आहे. कारण आता बाबा रामदेव यानी आयोजित केलेली योग शिबिरे सेवा कराच्या कक्षेत आली आहेत. आता बाबांना सर्व्हिस टॅक्स भरावा लागणार आहे.
कस्टम्स आणि सेंट्रल एक्साइज मेरठ रेंजच्या आयुक्तांच्या आदेशाने पतंजली योगपीठ ट्रस्टच्या अडचणी वाढल्या आहेत. न्यायमूर्ती अभय एम ओक आणि न्यायमूर्ती उज्ज्वल भुईया यांचा समावेश असलेल्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने यासंदर्भात सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरणाचा निर्णय कायम ठेवला आहे. सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरणाने आपल्या निर्णयात पतंजली योगपीठ ट्रस्टला निवासी आणि अनिवासी अशा दोन्ही प्रकारच्या योग शिबिरांचे आयोजन करण्यासाठी सेवा कर भरणे बंधनकारक केले होते.
आयुक्तांनी जारी केलेल्या आदेशानुसार, ऑक्टोबर 2006 ते मार्च 2011 या कालावधीत आयोजित अशा शिबिरांसाठी दंड आणि व्याजासह पतंजली योगपीठ ट्रस्टकडून अंदाजे 4.5 कोटी रुपये वसूल केले जातील. ट्रस्टच्या वतीने त्यांच्या स्तरावर आजारांवर उपचाराची सेवा दिली जात असल्याचा युक्तिवाद केला जात होता. हे आरोग्य आणि फिटनेस सेवांच्या श्रेणीत येते, त्यामुळे ते कराच्या कक्षेबाहेर आहेत. मात्र, त्यांचा युक्तिवाद ग्राह्य धरण्यात आला नसल्याचे कस्टम आयुक्तांनी दिलेल्या आदेशावरून स्पष्ट झाले आहे.
स्वामी रामदेव यांची योग शिबिरे आता सेवा कराच्या कक्षेत आली आहेत. बाबा रामदेव यांच्या योग शिबिरांचे आयोजन करणाऱ्या पतंजली योगपीठ ट्रस्टला आता त्याची किंमत मोजावी लागणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती अभय एम ओक आणि न्यायमूर्ती उज्ज्वल भुयान यांच्या खंडपीठाने सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरणाचा निर्णय कायम ठेवला आहे.
पतंजली योगपीठ स्वामी रामदेव यांच्या योग शिबिरांसाठी प्रवेश शुल्क वसूल करत आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती ओक आणि न्यायमूर्ती भुईया यांच्या खंडपीठाने स्पष्टपणे सांगितले की, सेवाकर अपील न्यायाधिकरणाने ते योग्यच म्हटले आहे. प्रवेश शुल्क आकारल्यानंतर शिबिरांमध्ये योग ही सेवा आहे. न्यायाधिकरणाच्या आदेशात हस्तक्षेप करण्याचे कोणतेही कारण आम्हाला दिसत नाही. त्यामुळे पतंजली योगपीठ ट्रस्टचे अपील फेटाळण्यात येत आहे.
