Sandeshkhali Case : संदेशखाली प्रकरणात (Sandeshkhali Case) पश्चिम बंगालच्या ममता बॅनर्जी सरकारला सर्वोच्च न्यायालयाकडून (Supreme Court) कोणताही दिलासा मिळालेला नाही. संदेशखाली येथील जमीन हडप आणि लैंगिक छळाच्या आरोपांच्या सीबीआय चौकशीच्या कलकत्ता उच्च न्यायालयाच्या निर्देशाला आव्हान देणाऱ्या पश्चिम बंगाल सरकारच्या याचिकेवरील सुनावणी सर्वोच्च न्यायालयाने पुढे ढकलली आहे. न्यायालयाने पुढील सुनावणी जुलैमध्ये ठेवली असून, दीर्घ कायदेशीर लढाईचे संकेत दिले आहेत.
संदेशखाली जमीन हडप आणि लैंगिक छळाच्या आरोपांची सर्वसमावेशक सीबीआय चौकशी करण्याच्या कलकत्ता उच्च न्यायालयाच्या निर्देशाला आव्हान देत पश्चिम बंगाल सरकारने आपला लढा सर्वोच्च न्यायालयात नेला आहे. एएनआयच्या वृत्तानुसार, सर्वोच्च न्यायालयाने आज पश्चिम बंगाल सरकारच्या याचिकेवरील सुनावणी जुलैपर्यंत पुढे ढकलली आहे.
ममता बॅनर्जी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारला मोठा झटका देत, कोलकाता उच्च न्यायालयाने 10 एप्रिल रोजी दिलेल्या निकालात संपूर्ण सीबीआय तपासाची सक्ती केली होती आणि न्यायालयाने तपासावरही लक्ष ठेवले होते. राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या आपल्या विशेष रजा याचिकेत (SLP) असा युक्तिवाद केला आहे की उच्च न्यायालयाच्या आदेशामुळे राज्य पोलिसांच्या सुरू असलेल्या तपासाकडे दुर्लक्ष होते आणि राजकीय आवाजांना प्राधान्य दिले जाते. तर कलकत्ता उच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर, सीबीआयने 5 जानेवारी रोजी झालेल्या घटनांशी संबंधित तीन एफआयआर नोंदवले, ज्यात ईडी अधिकाऱ्यांवर हल्ला आणि त्याच्या रक्षकांकडून निलंबित टीएमसी नेता शेख यांच्यावरील आरोपांचा समावेश आहे.
