दिल्लीतील पाणी संकटावरून आज सर्वोच्च न्यायालयाने केजरीवाल सरकारला सुनावले. दिल्लीतील पाणी संकटाबाबत सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचलेल्या अरविंद केजरीवाल सरकारला आज (12 जून) न्यायालयाच्या खडतर प्रश्नांना सामोरे जावे लागले. पाण्याचा अपव्यय आणि टँकर माफियांना फटकारताना न्यायालयाने त्यांना रोखण्यासाठी सरकारने काय कारवाई केली, अशी विचारणा केली.
यावेळी जर सरकार टँकर माफियांवर कारवाई करत नसेल तर दिल्ली पोलिसांना तसे करण्याचे आदेश दिले जातील, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. तर पाण्याचा अपव्यय थांबवण्यासाठी काय पावले उचलली, याचे प्रतिज्ञापत्र सरकारला दाखल करण्यास सांगितले आहे.
राजधानी दिल्लीत कडाक्याच्या उन्हामुळे लाखो लोक पाण्याच्या संकटाचा सामना करत आहेत. यासाठी आप पक्षाच्या सरकारने शेजारील राज्यांकडून अधिक पाणी मागण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. हिमाचल आणि हरियाणाला अतिरिक्त पाणी दिल्लीला पाठवण्याचे आदेश देणाऱ्या न्यायालयाने बुधवारी दिल्ली सरकारला पाण्याचा अपव्यय आणि टँकर माफियांबाबत प्रश्न विचारले.
न्यायमूर्ती प्रशांत कुमार मिश्रा आणि प्रसन्न बी वराळे यांनी दिल्ली सरकारला सांगितले की, जर तुम्ही टँकर माफियांशी सामना करू शकत नसाल तर आम्ही दिल्ली पोलिसांना याप्रकरणी कारवाई करण्यास सांगू. तसेच कोर्ट म्हणाले, या कोर्टात खोटी विधाने का करण्यात आली? हिमाचल प्रदेशातून पाणी येतंय मग दिल्लीत जातं कुठे? खूप गळती आहे, टँकर माफिया वगैरे तुम्ही त्याबद्दल काय केले, असा सवाल कोर्टाने केला.
पुढे कोर्ट म्हणाले, लोक चिंतेत आहेत, उन्हाळ्यात वारंवार पाण्याची समस्या निर्माण होत असेल, तर अपव्यय थांबवण्यासाठी तुम्ही कोणते पाऊल उचलले? दिल्ली सरकारच्या वतीने वाहन शादान फरासत यांनी सांगितले की, कारवाई करण्यात आली आहे. अतिरिक्त पाण्याचा अपव्यय टाळण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात पुरवठा खंडित करण्यात आला आहे. पाण्याचा अपव्यय थांबवण्यासाठी काय पावले उचलली गेली याचा अहवाल सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्ली सरकारला सादर करण्यास सांगितले. तर या प्रकरणाची पुढील सुनावणी गुरुवारी होणार आहे.
