दारू घोटाळ्याप्रकरणी अरविंद केजरीवाल यांना पुन्हा एकदा झटका बसला आहे. उच्च न्यायालयाने सध्या कनिष्ठ न्यायालयाने दिलेल्या जामिनावर सुनावणी पूर्ण होईपर्यंत स्थगिती दिली आहे.राऊस एव्हेन्यू कोर्टाच्या केजरीवालांच्या जामिनाच्या निर्णयाविरोधात ईडीने उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. अरविंद केजरीवाल यांना जामीन देण्याच्या कनिष्ठ न्यायालयाच्या आदेशाला अंमलबजावणी संचालनालयाने (ईडी) शुक्रवारी दिल्ली उच्च न्यायालयात आव्हान दिले.
न्यायमूर्ती सुधीर कुमार जैन आणि रविंदर दुडेजा यांच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणाची सुनावणी झाली. ईडीने आपल्या युक्तिवादामध्ये न्यायालयाला सांगितले आहे की, तपासाच्या महत्त्वाच्या टप्प्यावर केजरीवाल यांना सोडल्यास तपासावर परिणाम होईल कारण केजरीवाल हे मुख्यमंत्र्यासारखे मोठे पद भूषवतात. दारु घोटाळ्यातील आरोपी दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांना गुरुवारी दिल्लीच्या राऊस एव्हेन्यू कोर्टाने एक लाख रुपयांच्या जातमुचलक्यावर जामीन मंजूर केला.
ईडीतर्फे हजर झालेल्या वकिलांनी सांगितले की, आम्हाला कनिष्ठ न्यायालयात युक्तिवाद करण्यासाठी पुरेसा वेळ देण्यात आलेला नाही. एएसजी राजू म्हणाले की, आम्हाला आमचे लेखी म्हणणे मांडण्यासाठी वेळ देण्यात आला नाही. ईडीने पीएमएलएच्या कलम 45 चा हवाला दिला आहे. या प्रकरणी ईडीने आजच न्यायालयाकडे सुनावणीची मागणी केली.