स्पर्धा परीक्षांच्या प्रश्नपत्रिका फुटण्याची प्रकरणे कडकपणे रोखण्यासाठी शुक्रवारी रात्री पेपरफुटी कायद्याची अंमलबजावणी करण्यात आली. हा कायदा यावर्षी फेब्रुवारीमध्ये मंजूर करण्यात आला होता, सरकारने त्याची अधिसूचना शुक्रवारी जारी केली. त्याला ‘सार्वजनिक परीक्षा कायदा 2024’ असे नाव देण्यात आले आहे. त्याची अंमलबजावणी करताना, स्पर्धा परीक्षांमध्ये अनुचित मार्ग वापरल्याबद्दल तीन ते पाच वर्षांचा तुरुंगवास आणि 10 लाख रुपयांपर्यंतच्या दंडाची तरतूद करण्यात आली आहे. संघटित पद्धतीने असा गुन्हा केल्यास एक कोटी रुपयांपर्यंत दंडाची तरतूद आहे.
NEET पेपर लीक आणि UGC-NET परीक्षा रद्द करण्याबाबत देशभरात खळबळ उडाली आहे. दरम्यान, पेपरफुटी रोखण्यासाठी सरकारने मोठा निर्णय घेत कठोर कायदे लागू केले आहेत. केंद्र सरकारने ‘सार्वजनिक परीक्षा कायदा 2024’ अधिसूचित केला आहे. स्पर्धा परीक्षांमध्ये पेपरफुटी आणि कॉपी रोखणे हा या कायद्याचा उद्देश आहे. कायद्याचे पालन न करण्यात सहभाग असल्यास तुरुंगात जाण्याची किंवा त्यांच्यावर कायदेशीर बंदी घालण्याची तसेच मोठा दंड भरण्याची शिक्षा होऊ शकते.
पेपर लीक कायद्याच्या कक्षेत त्या सर्व परीक्षा आहेत ज्या सार्वजनिक परीक्षा संस्थांद्वारे किंवा केंद्र सरकारद्वारे मान्यताप्राप्त संस्थांद्वारे घेतल्या जातात. अनेक मोठ्या परीक्षांचा यात समावेश आहे. कायद्याच्या व्याप्तीमध्ये UPSC, SSC, रेल्वेच्या स्पर्धात्मक परीक्षा, बँकिंग भरती परीक्षा आणि राष्ट्रीय चाचणी संस्था (NTA) द्वारे आयोजित सर्व संगणक-आधारित परीक्षांचा समावेश आहे.
