मद्य धोरण प्रकरणातील मनी लॉन्ड्रिंग संदर्भात दिल्लीचे मुख्यमंत्री आणि आम आदमी पक्षाचे प्रमुख अरविंद केजरीवाल यांना कनिष्ठ न्यायालयाने दिलेल्या जामिनाला दिल्ली उच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली. आता उच्च न्यायालयाच्या आदेशाविरोधात केजरीवाल यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. यात आज सुनावणी घेण्याची विनंती करण्यात आली आहे.
केजरीवाल यांनी सर्वोच्च न्यायालयात केलेल्या याचिकेत म्हटले आहे की, जामीन रद्द करण्याच्या अर्जावर निर्णय घेण्यासाठी आवश्यक असलेल्या महत्त्वाच्या निकषांकडे उच्च न्यायालयाने दुर्लक्ष केले आहे. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणात हस्तक्षेप करून उच्च न्यायालयाने दिलेला आदेश रद्द करावा, त्याला स्थगिती द्यावी. एकूणच केजरीवाल यांनी उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाबाबत तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे.
जामीन आदेशाला स्थगिती देण्याचा उच्च न्यायालयाचा दृष्टीकोन कायद्याच्या स्पष्ट आदेशाच्या विरुद्ध आहे.याचिकाकर्ता हा राजकीय व्यक्ती आहे आणि केंद्रात सत्तेत असलेल्या विद्यमान सरकारचा विरोधक आहे, हे खोटा खटला चालवण्याचे कारण असू शकत नाही. याचिकाकर्त्याला कायदेशीर प्रक्रियेपासून वंचित ठेवण्याचा आधार असू शकत नाही. न्यायालयाच्या या आदेशामुळे याचिकाकर्त्यालाही धक्का बसला आहे. न्यायालयाचा हा आदेश क्षणभरही कायम ठेवता कामा नये. एका दिवसासाठीही एखाद्याचे स्वातंत्र्य हिरावून घेणे हा अतिरेक आहे, असे न्यायालयाने वारंवार सांगितले आहे,याची आठवण केजरीवाल यांच्या वकिलांनी आपल्या याचिकेतून करून दिली आहे.
लोकसभा निवडणुकीपूर्वी दिल्ली मद्य धोरण प्रकरणी २१ मार्च रोजी अंमलबजावणी संचालनालयाने (ईडी) केजरीवाल यांना अटक केली होती. मे महिन्यात सार्वत्रिक निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांना अंतरिम जामीन मंजूर केला होता
