योगी आदित्यनाथ यांच्या सरकारने आज परीक्षा पारदर्शक आणि न्याय्य पद्धतीने पार पाडण्यासाठी उत्तर प्रदेश सार्वजनिक परीक्षा अध्यादेश-2024 ला मंजुरी दिली आहे. .या अध्यादेशात पेपरफुटीच्या दोषींना दोन वर्षापासून जन्मठेप आणि एक कोटी रुपयांपर्यंतच्या दंडाच्या शिक्षेची तरतूद करण्यात आली आहे. पेपरफुटीमुळे किंवा इतर कारणांमुळे परीक्षेवर परिणाम झाला तर, सॉल्व्हर गँगकडून खर्चाची भरपाई केली जाईल. परीक्षेतील गैरप्रकारांमध्ये सहभागी असलेल्या कंपन्या आणि सेवा पुरवठादारांना कायमस्वरूपी काळ्या यादीत टाकण्याची तरतूदही करण्यात आली आहे.
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांच्या अध्यक्षतेखाली मंगळवारी लोकभवन येथे झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीतील निर्णयांची माहिती वित्त आणि संसदीय कामकाज मंत्री सुरेश खन्ना यांनी दिली. खन्ना म्हणाले की, मंत्रिमंडळासमोर एकूण 44 प्रस्ताव ठेवण्यात आले होते, त्यापैकी 43 मंजूर करण्यात आले आहेत. मंजूर प्रस्तावांमध्ये सार्वजनिक परीक्षांमधील अन्यायकारक माध्यमांना प्रतिबंध आणि पेपर लीक अध्यादेश 2024 यांचाही समावेश आहे. अर्थमंत्र्यांनी सांगितले की, पेपरफुटीबाबत अध्यादेश काढण्याच्या प्रस्तावाला मंत्री परिषदेने मान्यता दिली आहे.
याअंतर्गत कोणतीही संस्था किंवा त्याच्याशी संबंधित लोक पकडले गेल्यास 2 वर्षापासून जन्मठेप आणि 1 कोटी रुपयांपर्यंतच्या दंडाची तरतूद करण्यात आली आहे. अध्यादेशानुसार, लोकसेवा आयोग, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा निवड मंडळ, उत्तर प्रदेश बोर्ड, विद्यापीठ, प्राधिकरण किंवा संस्था किंवा त्यांनी नामनिर्देशित केलेली संस्था देखील त्यात समाविष्ट आहे. हा अध्यादेश कोणत्याही प्रकारच्या भरती परीक्षा, नियमितीकरण किंवा पदोन्नती परीक्षा, पदवी-पदविका, प्रमाणपत्रे किंवा शैक्षणिक प्रमाणपत्रांसाठीच्या प्रवेश परीक्षांनाही लागू होईल. त्याअंतर्गत बनावट प्रश्नपत्रिका वाटणे, बनावट रोजगार वेबसाइट तयार करणे आदी दंडनीय गुन्हे करण्यात आले आहेत. अध्यादेशानुसार, कायद्यातील तरतुदींचे उल्लंघन केल्यास, दोषींना 2 वर्षापासून जन्मठेपेपर्यंतच्या शिक्षेची तरतूद करण्यात आली आहे, तर 1 कोटी रुपयांच्या दंडाची तरतूद करण्यात आली आहे.
मंत्री म्हणाले की, परीक्षेवर परिणाम झाल्यास, सॉल्व्हर टोळीकडून आर्थिक बोजा वसूल करण्याची आणि परीक्षेतील अनियमितता करणाऱ्या संस्था आणि सेवा पुरवठादारांना कायमचे काळ्या यादीत टाकण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. गुन्हा घडल्यास मालमत्ता जप्त करण्याचीही तरतूद कायद्यात आहे. याअंतर्गत सत्र न्यायालयाने सर्व गुन्हे दखलपात्र, अजामीनपात्र, खटलापात्र आणि अघटित करण्यायोग्य केले आहेत. जामीनाबाबतही कडक तरतूद करण्यात आली आहे. सध्या विधानसभेचे अधिवेशन सुरू नसल्यामुळे विधेयकाच्या जागी अध्यादेश प्रस्तावित करण्यात आला आहे. या प्रस्तावाला मंत्रिपरिषदेने मंजुरी दिल्यानंतर अध्यादेश काढण्याची प्रक्रिया पूर्ण होईल आणि त्यानंतर त्याची अंमलबजावणी होईल.
