दारू घोटाळ्याशी संबंधित मनी लाँड्रिंग प्रकरणात सहभागी असलेले दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांना सर्वोच्च न्यायालयाने अंतरिम जामीन मंजूर केला आहे. मात्र ते सध्या तुरुंगातून बाहेर पडू शकणार नाहीत. केजरीवाल यांच्या अटकेविरोधात ईडीने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने केजरीवाल यांच्या अटकेला आव्हान देणाऱ्या याचिकेचे प्रकरण मोठ्या खंडपीठाकडे पाठवले आहे. आता सर्वोच्च न्यायालयाचे तीन न्यायाधीशांचे खंडपीठ केजरीवाल यांच्या याचिकेवर सुनावणी करणार आहे. या प्रकरणात सरन्यायाधीश तीन न्यायाधीशांची नियुक्ती करतील.
दिल्ली दारू घोटाळा प्रकरणात दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांना सीबीआय कोठडीत पाठवण्याच्या मागणीवर दिल्लीच्या राऊस एव्हेन्यू न्यायालयाचे न्यायाधीश अमिताभ रावत यांनी आपला निर्णय राखून ठेवला आहे. कोर्टात सुमारे वीस मिनिटांच्या चौकशीनंतर सीबीआयने कोर्टाला सांगितले की केजरीवाल यांना औपचारिकरित्या अटक करण्यात आली आहे. दोन्ही पक्षांच्या दीर्घ चर्चेनंतर सीबीआयने पाच दिवसांच्या कोठडीची मागणी केली होती.
सीबीआयने अरविंद केजरीवाल यांना तिहार तुरुंगातून राऊस एव्हेन्यू कोर्टात नेले. अरविंद केजरीवाल यांच्या पत्नी सुनीता केजरीवालही न्यायालयात हजर होत्या. केजरीवाल यांची बाजू मांडणारे वकील विवेक जैन यांनी न्यायालयाला सांगितले की, सीबीआयने चौकशीसाठी दाखल केलेल्या अर्जाची प्रत देण्यासाठी याचिका दाखल करण्यात येत आहे. केजरीवाल यांची बाजू मांडणारे अधिवक्ता विक्रम चौधरी म्हणाले की, हे प्रकरण संवेदनशील प्रकरणांपैकी एक असून न्यायशास्त्राच्या इतिहासात त्याची नोंद केली जाईल. चौधरी म्हणाले की, सीबीआयने अत्यंत पक्षपाती पद्धतीने काम केले आहे. न्यायालयीन कोठडीत असलेल्या व्यक्तीला दुसऱ्या प्रकरणात देखील अटक केली जाऊ शकते, मात्र त्यासाठी प्रक्रियांचे पालन करणे आवश्यक आहे.
