मराठा समाजाला आरक्षण मिळवून देण्यासाठी मनोज जरांगे पाटील यांनी प्रदीर्घ लढा उभारला आहे. २० जानेवारी रोजी त्यांनी सुरु केलेले आंदोलन मुंबईच्या वेशीवर येऊन धडकले होते. मात्र नवी मुंबईमध्येच हे आंदोलन स्थगित करण्यात आले. कारण मनोज जरांगे पाटलांच्या सर्व मागण्या राज्य सरकारने मान्य केल्या आहेत. याबाबतचा अध्यादेश राज्य सरकारने काढला आहे. त्यामुळे आता ज्यांच्या नोंदी सापडल्या आहेत त्यांना, कुणबी प्रमाणपात्र मिळणार आहे. तसेच त्यांच्या सगेसोयऱ्यांना देखील प्रमाणपत्र मिळणार आहे. मात्र आता ओबीसी आणि मराठा समाजामध्ये संघर्ष वाढण्याची शक्यता आहे. छगन भुजबळ याविषयी आक्रमक झाले आहेत. छगन भुजबळांनी या विषयावर आपल्या निवासस्थानी बैठक घेतली. राज्य सरकारच्या या अध्यादेशावर हरकती घेण्यासा न्यायालयात जाण्याची तयारी केली आहे. यावर बोलताना मनोज जरांगे पाटलांनी आपली प्रतिक्रिया दिली आहे.
मनोज जरांगे पाटील हे प्रसार माध्यमांशी संवाद साधत होते. यावेळी ते जरांगे पाटील म्हणाले, ”कायदा टिकवण्याची जबाबदारी मुख्यमंत्री आणि दोन्ही उपमुख्यमंत्र्यांची आहे. त्यांच्या माझ्याजवळ सह्या आहेत. मराठ्यांच्या सग्यासोयऱ्यांच्या आदेशाला काही दगाफटका झाला तर मी मंडल कमिशनला चॅलेंज करणार. ते बठक घेत आहेत ना, मग मी मंडल कमिशन चॅलेंज करणार. मात्र जोवर मी जिवंत आहे ना त्यांनी कितीही कोर्टात याचिका दाखल करुद्यात, काही करुद्यात. मी आहे तोपर्यंत मराठ्यांसाठी पुन्हा लढाई उभी करेन. मराठ्यांना सगळ्या घराघरात आरक्षण मिळवून देईन.”
२० जानेवारी पर्यंत आरक्षण न दिल्यास आंदोलन करण्याचा इशारा जरांगे पाटलांनी दिला होता. मात्र त्या तारखेपर्यंत आरक्षणाचा तिढा न सुटल्याने त्यांनी मुंबईकडे कूच केले. चार ते पाच दिवसांनी हा मोर्चा नवीन मुंबईत येऊन धडकला. या दरम्यान, सरकारचे शिष्टमंडळ जरांगे पाटलांशी चर्चा करत होते. मात्र अखेर राज्य सरकारने अध्यादेश काढत जरांगे पाटलांच्या मागण्या मान्य केल्या आहेत. मात्र ओबीसी समाज यामुळे आक्रमक होण्याची शक्यता आहे.
